भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि भारत अब अपना एक बैड बैंक स्थापित करेगा। इस फैसले का एक तरफ जहां बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने बैड बैंक स्थापित करने के विचार पर भले ही असंतोष नहीं जताया हो लेकिन इसे लेकर अपनी चिंताएं अवश्य जाहीर की हैं।

बैड बैंक की परिकल्पना का इतिहास 1988 में तब शुरु हुआ जब मेलन बैंक के द्वारा अपनी सहायक इकाई के 1.4 बिलियन डॉलर के बेकार ऋणों को अलग करने के लिए बैड बैंक स्थापित करने की रणनीति बनाई गई। यह परिकल्पना प्रत्येक...

सुधार की राह कभी भी आसान नहीं रही है। कड़े और संरचनात्मक सुधार के कारण चुनाव के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है किंतु आपदा सदैव अपने साथ परिवर्तन के अवसर लेकर आती है और महामारी ने भी केंद्र सरकार को सुधार का ऐसा ही अवसर प्रदान किया है।

उदाहरण के लिए, 1991 का उदारीकरण भी उस समय देय राशि के संबंध में उत्पन्न हुए भुगतान संकट की पृष्ठभूमि में पारित किया गया था। यह भारत के आधुनिकीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था लेकिन तत्कालीन...

हाल ही में आजादी.मी ने स्कूली शिक्षा से जुड़े विषय पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और मंडेला पुरस्कार से सम्मानित दीपक मिश्रा से लखनऊ स्थित उनके आवास पर विस्तारपूर्वक बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के कुछ प्रमुख अंश..

प्रश्नः उत्तर प्रदेश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को आप किस प्रकार देखते हैं?
उत्तरः हमारे देश की और विशेषकर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी खामी है। यह...

पिछले साल मार्च की शुरुआत से देश भर में स्कूलों के संचालन में बहुत सारी समस्याएं आई हैं। चूंकि भारत में स्कूलों को उद्यम नहीं माना जाता, उन्हें कोरोना महामारी से हुए वित्तीय नुकसान से निपटने के लिए सरकार से कोई राहत या किसी तरह की वित्तीय मदद नहीं मिली। लेकिन स्कूलों की फ़ीस भरने में अक्षम अभिभावकों ने राहत के लिए अदालतों में याचिकाएं दायर की। उच्च न्यायालयों ने अपने आदेश में स्कूलों को केवल ट्यूशन फ़ीस लेने और अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने को कहा।

नजरियाः प्राइवेट नौकरियों में स्थानीयों के लिए 75% आरक्षण के कानून का असर बाकी राज्यों पर भी पड़ेगा

भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अपनी सहयोगी जननायक जनता पार्टी के दबाव में उसने प्राइवेट सेक्टर में हरियाणवियों के लिए प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का प्रस्ताव रखा है। कानून 50 हजार रूपये प्रतिमाह से कम कमाने वालों पर लागू होगा। उद्योगों को डर है कि नया कानून हरियाणा को गैर-प्रतिस्पर्धी और व्यापार के लिए...

ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार वाहनों को नष्ट करने के बाबत एक नीति लाने को लेकर काफी उत्सुक है, जिसके तहत पुराने वाहनों को नष्ट करना अनिवार्य किया जाएगा या फिर उन्हें स्वयं नष्ट करने वालों को कुछ सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ऐसा करने का एक उद्देश्य नई कारों की मांग में वृद्धि कर ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। वर्ष 2008 में आई मंदी के बाद यूएस और यूरोप में वाहनों को नष्ट करने के प्रति प्रोत्साहित करने के पीछे वास्तव में यही उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है, चूंकि पुराने वाहन आमतौर...