रिश्वत देकर अयोग्य लोग शिक्षक बन गए, जब तक राज्य सरकारें इस समस्या का हल नहीं करतीं, तब तक कोई नीति बच्चों का भविष्य नहीं संवार सकती

1947 में इंग्लैंड ने भारत छोड़ दिया, लेकिन वे अपने पीछे अंग्रेजी भाषा और भारतीयों के लिए सिरदर्द भी छोड़ गए। तब से हम अंग्रेजी के अपनी जिंदगी में स्थान को लेकर लड़ रहे हैं। विशेषकर, इस बात पर कि अपने बच्चों को किस भाषा में पढ़ाएं। 

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आमतौर पर यह माना जाता है कि गरीबी दूर करने का सीधा और सरल तरीका यह है कि वंचित लोगों को वह सब उपलब्ध करा दिया जाए जो उनके पास नहीं है। गरीबी दूर करने का यह दर्शन काफी पुराना है और हम सब के दिलो दिमाग में पूरी तरह से रचा बसा है। धर्मार्थ कार्य में विश्वास करने वाले जहां दरिद्र नारायण की सेवा कर अपने को उप कृत समझते हैं वहीं जन कल्याण के लिए कार्य करने वाले (फिलॉंथ्रोपिस्ट्स) गरीबों को वह सब दे देने में विश्वास करते हैं जिन्हें वे स्वयं हासिल नहीं कर सकते। जबकि समाजवादी सरकारों का ज्यादा जोर...

गरीबी को खत्म करने के अभी तक सुने गए प्रस्तावों में सबसे आसान एक एनजीओ में काम करने वाले एक दोस्त की ओर से आया। क्यों न हम न्यूनतम वेतन को इतना बढ़ा दें कि सभी लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ जाएं? यह कितना आसान लगता है मनोहारी और दर्दरहित। अफसोस, यह नाकाम रहेगा क्योंकि हमारे यहां एक ऐसा कानून है जिसका परिणाम अनपेक्षित है।

अपने युवावस्था के दिनों में मैं इस खिसिया देने वाले लेकिन निष्ठुर कानून से अनजान था। उन दिनों तो मैं गरीबी को हल...

पिछले दिनों बहु प्रतिक्षित और बहु चर्चित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। देश की शिक्षा को लेकर नीति क्या हो, आखिरी बार यह 1986 में तय किया गया था। हालांकि 1992 में इसमें छिटपुट संशोधन किया गया था। वर्ष 2014 की चुनावी रैलियों में तब के बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा नीति में बदलाव की ज़रूरतों को मुद्दा बनाया था। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा लागू किये गए शिक्षा का अधिकार कानून के...

दो दिनों पहले भारत ने अनलॉकडाउन 3.0 में प्रवेश किया। केंद्र सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी देर तक खुलने की अनुमति दे दी गई है। जिम, योगा सेंटर्स को भी कुछ निर्देशों के साथ खोलने की तैयारी कर ली गई है। तैयारी सिनेमाघरों और मॉल्स को खोलने की भी चल रही है। रेल और विमान सेवा भी सीमित संख्या में शुरु कर दी गई है। सरकार द्वारा दिशा निर्देश में सामाजिक दूरी बनाए रखना, आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना, मास्क का उपयोग करना और नियमित रूप से हाथों को साफ...

पेट्रोल-डीजल पर सब्सिडी के रूप में प्रतिवर्ष खर्च होने वाली भारी धनराशि से निजात पाने और तेल कंपनियों को होने वाले घाटे से उबारने के लिए भारत सरकार ने वर्ष २०१० में पेट्रोल की कीमतों को विनियमित करने यानी बाजार के हवाले करने का फैसला किया। कीमतों को विनियमित करने से तात्पर्य तेल कंपनियों को वैश्विक दर के हिसाब से देश में तेल की कीमतों को कम या अधिक करने की आज़ादी प्रदान करना और सरकारी हस्तक्षेप को कम करना था। इस फैसले का एक अलिखित उद्देश्य पेट्रोल की कीमतों के राजनीतिकरण को रोकना भी था। सरकार...