पिछले 30 दिनों से देश की राजधानी दिल्ली को घेरे बैठे किसानों को हालिया कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने के अतिरिक्त और कुछ भी मंजूर नहीं है। किसान यह तो मानते हैं कि उनके उपज के लिए एक से अधिक खरीददार का होना उनके हित में है, लेकिन उन्हें डर है कि
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आज किसानों को अन्नदाता की भूमिका से निकालकर फार्मप्रेन्योर यानी कृषि उद्यमी बनाने और खेती को मुनाफे की वृति बनाने के लिए तमाम जतन किये जा रहे हैं। इसके लिए अनेक नीतियां बनाई जा रही हैं। हालांकि देश में बहुत सारे फार्म
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26 नवंबर का दिन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देश के संविधान को स्वीकृत किया था। दो महीने बाद 26 जनवरी 1950 से यह पूरे देश में लागू हो गया। इस दिन की महत्ता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वर्
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सेंटर फॉर सिविल सोसायटी द्वारा प्रस्तुत आज़ादी पोडकास्ट के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे देश में कानूनों की गुणवत्ता और उन्हें सुनिश्चित करने के तरीकों के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार कुछ प्रक्रियाओं को आत्मसात कर अच्छी नियत के सा
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सेंटर फॉर सिविल सोसायटी द्वारा प्रस्तुत आज़ादी पोडकास्ट के इस एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे बहुचर्चित कृषि सुधार कानून 2020 पर। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन सुधारात्मक कानूनों के बारे में आम किसान क्या सोचता है और क्या वास्तव में किसानों का कुछ
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"पॉलिसी टॉक' के इस एपिसोड में सेंटर फॉर सिविल सोसायटी के सीईओ यतीश राजावत मुखातिब हैं राजस्थान सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से। जानें क्या है, कोरोना काल में सभी बच्चों तक स्कूली शिक्षा पहुंचाने, इंटरनेट और स्मार्टफोन तक पहुंच से