दिल्ली के कम शुल्क वाले बजट स्कूल सरकार से सहयोग की उम्मीद रखते हैं जबकि बदले में उन्हें नियमन संबंधी बाधाएं ही मिलती हैं। स्कूल संचालक सभी नियमों का पालन करना तो चाहते हैं लेकिन दिक्कत उन नियमनों को पूरा करने की कठिन प्रक्रिया है। इस मुद्दे पर दिल्ल
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क्या देश की शिक्षा व्यवस्था अबतक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है? क्या ऐसा नीति निर्माताओं की बुरी नीयत का परिणाम है? या यह सेक्टर बुरी नीतियों का परिणाम भुगत रहा है?
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देश में सभी छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा आसानी से, पड़ोस में और कम खर्च में प्राप्त हो सके, अफोर्डेबल अर्थात बजट स्कूलों का यही ध्येय है। स्वप्रेरित एडुप्रेन्योर्स (शिक्षा प्रदाता) इसी उद्देश्य से काम करते हैं लेकिन सरकारी तंत्र और नियमन संबंधी ब
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आरटीई एक्ट लागू होने के बाद से लगातार सरकारी स्कूलों में नामांकन की संख्या घटी है जबकि नामांकन कराने वाले छात्रों की कुल संख्या में तेजी से ईजाफा हुआ है। पर यदि ऐसा है तो बच्चे जा कहां रहे हैं.. !
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प्राथमिक शिक्षा ऐसा आधार है जिसपर देश तथा इसके प्रत्येक नागरिक का विकास निर्भर करता है। हाल के वर्षों में भारत ने प्राथमिक शिक्षा में नामांकन, स्कूलों में छात्रों की संख्या बरकरार रखने, उनकी नियमित
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सिर्फ शिक्षा नहीं गुणवत्तायुक्त शिक्षा आज अभिभावकों की प्राथमिकता सूची में सर्वोपरि है। अपने बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अभिभावक अपनी आय का बड़ा हिस्सा स्कूली शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। अभिभावक चाहते हैं क