विशेष लेख

अमेरिका की मदद से यूरोपियन संघ ने गत 2 सितम्बर को सिरिया द्वारा तेल के निर्यात पर व्यापारिक प्रतिबन्ध लगा दिया है|  सिरिया द्वारा निर्मित पूर्ण भाग से  लगभग 95% तेल यूरोपियन संघ खरीदता है| सिरिया के कुल राष्ट्रीय आय का लगभग एक तिहाई भाग इसी से आता है| बशर असद शासन की जेब पर हमला कर, यूरोपियन संघ सिरियन सरकार को हिलाना चाहता है ताकि वो नागरिकों पर अपनी दमनकारी नीतियाँ चलाना बंद करे.

पर यूरोपियन संघ की ये नीति केवल दूर की कौड़ी मात्र होगी| असद शासन को हिलाने और और उनकी अर्थव्यवस्था को

Published on 20 Sep 2011 - 14:59

संयुक्तराष्ट्र संघ में अगर अब भी हिंदी नहीं आएगी तो कब आएगी ? हिंदी का समय तो आ चुका है लेकिन अभी उसे एक हल्के-से धक्के की जरूरत है| भारत सरकार को कोई लंबा चौड़ा खर्च नहीं करना है, उसे किसी विश्व अदालत में हिंदी का मुकदमा नहीं लड़ना है, कोई प्रदर्शन और जुलूस आयोजित नहीं करने हैं| उसे केवल डेढ़ करोड़ डॉलर प्रतिवर्ष खर्च करने होंगे, संयुक्तराष्ट्र के आधे से अधिक सदस्यों (96) की सहमति लेनी होगी और उसकी काम-काज नियमावली की धारा 51 में संशोधन करवाकर हिंदी का नाम जुड़वाना होगा| इस मुद्दे पर देश के सभी राजनीतिक दल भी सहमत हैं|

Published on 15 Sep 2011 - 13:41

सर्वोच्च न्यायालय के प्रबल समर्थक निश्चित तौर पर उसे यह श्रेय देंगे कि बीते तीन दशकों के दौरान उसने तीन क्रांतिकारी बदलावों की शुरुआत की। पहला था 1980 के दशक में जनहित याचिका से जुड़ा आंदोलन जिसने देश के हर नागरिक के लिए अदालत के दरवाजे खोले, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी गरीबी, निरक्षरता और पिछड़ेपन के कारण ऐसा करने में असमर्थ थे। लगभग उसी समय न्यायालय ने अपने कुछ फैसलों के जरिए नागरिक अधिकारों की शुरुआत की जो आगे चलकर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम का आधार बना। तीसरी लहर थी भ्रष्टाचार-निरोधक तंत्र की स्थापना की.

Published on 1 Sep 2011 - 17:03

भ्रष्टाचार को लेकर मध्य वर्ग और युवाओं में भारी आक्रोश है। इससे आज देश का एक बड़ा जनमानस प्रभावित और परेशान है. इसलिए भ्रष्टाचार को लेकर लड़ाई लड़ रही सिविल सोसाइटी की मांगों के प्रति सरकार का टकरावपूर्ण रवैया किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह सरकार की हठधर्मिता का परिचायक है. यह संसदीय लोक प्रक्रिया की दृष्टि से भी हटकर है. देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान ने यह अधिकार दिया है कि वह न केवल अपनी मांगें कर सकता है, बल्कि इससे संबंधित प्रस्ताव अथवा बिल सरकार के पास विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है. इस प्रस्ताव

Published on 25 Aug 2011 - 13:11

एक साल पहले तकरीबन इन्हीं दिनों में राहुल गांधी ने ओडिशा में कुछ आदिवासियों से कहा था कि वे दिल्ली में उनकी लड़ाई लड़ेंगे। नियमगिरि के डोंगरिया कोंड आदिवासी बिसार दिए गए और अब राहुल का फोकस यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नोएडा के जाट किसानों व अन्य समूहों की ओर हो गया है।

राहुल गांधी का यह व्यवहार समूचे राजनीतिक वर्ग के चरित्र को प्रदर्शित करता है। देश की आजादी के बाद संविधान द्वारा चिह्न्ति ऐसे दो समूहों में आदिवासी भी एक थे, जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। इसी वजह

Published on 18 Aug 2011 - 13:58

भारत में अगर कोई पानीदार सरकार होती तो आज वह बिन पानी ही डूब मरती. जो काम सरकार को करना चाहिए, वह काम सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़े, इससे बढ़कर लज्जा की बात किसी सरकार के लिए क्या हो सकती है. विदेशों में जमा काले धन की वापसी पर माननीय न्यायाधीशों ने जो टिप्पणियां की हैं, वे तो अपनी जगह है ही, सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि सरकार द्वारा नियुक्त उच्च समिति को अदालत ने रद्द कर दिया है और उसकी जगह उसने स्वयं एक विशेष जांच दल बिठा दिया है.

इस विशेष जांच दल की अध्यक्षता प्रसिद्घ न्यायमूर्ति

Published on 4 Aug 2011 - 13:13

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