ताज़ा पोस्ट

Monday, November 28, 2016
,

लगातार कई बछिया देने के बाद आपकी गाय ने बछड़ा दिया है। आप खुश हैं कि चलो अब आपकी खेती की मुश्किलें दूर होंगी। आप चाहते हैं कि बछड़ा बड़ा होकर बैल बने और खेत जोतने के काम आए। लेकिन संभव है कि कोई सरकारी अधिकारी आपके पास आए और आपको बताए कि आप बछड़े को बैल नहीं बना सकते और आपको उसे सांड बनाना पड़ेगा। आपके कारण पूछने पर वह इसे प्रशासन द्वारा क्षेत्र के हित में लिया गया फैसला बता सकता है। इतना ही नहीं यदि आपने उसकी बात नहीं मानी तो यह भी संभव है कि वह उसे जब्त कर ले, या आप पर जुर्माना ठोंक दे। जी हां, दिल्ली में सन् 1940 में बना द मद्रास लाइवस्टॉक इम्प्रूवमेंट एक्ट कानून लागू होता है जिसके मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले गाय पालकों को बछड़ा पैदा होने की दशा में प्रशासन को इसकी लिखित सूचना एक नियत समय के भीतर देने और संबंधित अधिकारी से बछड़े को सांड या बैल बनाने की अनुमति के लिए आवेदन करने का प्रावधान...

Sunday, November 27, 2016
,

भारतीय कानूनी व्यवस्था अब भी कई मामलों में दकियानूसी है। देश में अब भी सैकड़ों कानून हैं, जिनकी उपयोगिता खत्म हो गई है। लेकिन अब भी वे लागू हैं। यह और बात है कि कानून लागू करने वाली संस्थाएं इनका खुद भी इस्तेमाल नहीं करतीं। लेकिन अगर चाहें तो वे इन कानूनों के जरिए आम लोगों को परेशान कर सकती हैं। अगर वे ऐसा नहीं करती हैं तो  इसे उनका एहसान ही माना जाना चाहिए, एक ऐसा एहसान जो कभी भी बंद किया जा सकता है। पिछले दो सालों में मोदी सरकार ने करीब 11 सौ से अधिक ऐसे अप्रासंगिक और गैरजरूरी कानूनों को हटा दिया है। लेकिन अब भी देश में सैकड़ों कानून ऐसे हैं, जो लागू हैं। इनमें से कई कानून ऐसे हैं जो वर्तमान समय में अत्यंत हास्यास्पद प्रतीत होते हैं तो कई कानून ऐसे भी हैं जिनके ठीक उलट कानून भी उसी कानून की किताब में मौजूद है।

अप्रासंगिक और गैरजरूरी कानूनों...

Thursday, November 24, 2016

क़ानून क्या है? इस बारे में ऑस्टिन का कथन है कि क़ानून संप्रभु की आज्ञा है। राज्य के सन्दर्भ में अगर बात करें तो राजतंत्र वाली व्यवस्था में राजा का आदेश ही क़ानून होता था। शासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी क़ानून की परिभाषा कमोबेस वही है। सवाल है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में क़ानून लोकहित के लिए हैं या लोकहितों को ही क़ानून के मापदंड पर रखकर देखना होगा? निश्चित तौर पर लोक का हित सर्वोपरी हो, उसके साथ अन्याय न हो, क़ानून का उद्देश्य इतना भर है। क्या हम कानूनों को तैयार करते समय उन मानकों का ध्यान रखते हैं जो उक्त क़ानून के भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों नजरिए से लोकहित के खिलाफ न जाए? अगर इस सवाल का जवाब देश के भीतर खोजने का प्रयास किया जाए तो घोर अनिश्चितता एवं भ्रम की स्थिति देखने को मिलती है। कई ऐसे क़ानून जो कभी इतिहास की जरूरत थें, आज भी कायम हैं। कई ऐसे क़ानून जो वर्तमान के अनुकूल बदलने या खत्म होने चाहिए, आज भी...

Wednesday, November 23, 2016
,

पत्रकारों के लिए आई पॉलिसी

सेंटर फॉर सिविल सोसायटी (सीसीएस) व एटलस नेटवर्क के संयुक्त तत्वावधान में भारत के एकमात्र उदारवादी हिंदी वेबपोर्टल आजादी.मी एक बार फिर लेकर आए हैं पत्रकारों के लिए आई पालिसी (लोकनीति में सर्टिफिकेट) कार्यक्रम। पत्रकारों के लिए 16-18 दिसंबर तक चलने वाले इस तीन दिवसीय (दो रात, तीन दिन) आवासीय कार्यशाला (वर्कशॉप) में सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों और शिक्षा, आजीविका, सुशासन आदि पर सरकारी नीतियों के पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा परिचर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम पत्रकारों को खबर खोजने तथा घटनाओं और प्रवृत्तियों के तीक्ष्ण विश्लेषण के लिए नई दृष्टि प्रदान करेगा।

लोक नीतियों के बारे में समझ बढ़ने से पत्रकार तब ज्यादा सजग और जिज्ञासु हो जाता है जब लोक...

Monday, November 14, 2016

प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 500 और 1000 के नोट समाप्त करने के फैसले से पहले मैं भी अचंभित हुआ और आनंदित भी। पर कुछ समय तक गहराई से सोचने के बाद सारा उत्साह समाप्त हो गया। नोट समाप्त करने और फिर बाजार में नए बड़े नोट लाने से अधिकतम 3% काला धन ही बाहर आ पायेगा, और मोदी जी का दोनों कामों का निर्णय कोई दूरगामी परिणाम नहीं ला पायेगा, केवल एक और चुनावी जुमला बन कर रह जाएगा। नोटों को इसप्रकार समाप्त करना- 'खोदा पहाड़ ,निकली चुहिया " सिद्ध होगा। समझने की कोशिश करते हैं।

अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत में 2015 में सकल घरेलु उत्पाद(GDP) के लगभग 20% अर्थव्यवस्था काले बाजार के रूप में विद्यमान थी। वहीँ 2000 के समय वह 40% तक थी, अर्थात धीरे धीरे घटते हुए 20% तक पहुंची है। 2015 में भारत का सकल घरेलु उत्पाद लगभग 150 लाख करोड़ था, अर्थात उसी वर्ष देश में 30 लाख करोड़...

Saturday, November 12, 2016

9 नवंबर को पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी को बांटने वाली बर्लिन की दीवार को वहां के नागरिकों के द्वारा ढहाए जाने की घटना के 27 वर्ष पूरे हो गए। वर्ष 1989 में इसी दिन दो भागों में बंटा जर्मनी देश फिर से एक हो गया था। मार्क्सवादियों द्वारा साम्यवाद के जरिए स्वर्ग हासिल करने और पूंजीवादियों के चंगुल से श्रमिकों को आजादी दिलाने का सब्ज़बाग लोगों को ज्यादा दिनों तक फुसलाकर रखने में सफल नहीं रहा। बंदूक की नोंक पर थोपी गई स्वर्ग की इस परिकल्पना से ऊबरते हुए नागरिकों ने जो भी औजार दिखा उसी से न केवल दीवार ढहाई बल्कि साम्यवाद की नींव भी हिलाकर रख दी। प्रस्तुत है इसी मुद्दे पर वर्ष 2009 में प्रकाशित स्वामीनाथन अय्यर का एक लेख..

20 साल बाद क्यों ढही बर्लिन की दीवारः स्वामी
हम साम्यवाद के...

मुक्त बाज़ार और नैतिक चरित्र

Morality of Marketक्या मुक्त बाज़ार हमारी नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है? जाने कुछ विशेषज्ञों की राय...

आज़ादी ब्लॉग

Tuesday, December 06, 2016
"संविधान एक अद्भुत मंदिर था जिसका निर्माण हमने देवताओं के रहने के लिए किया था लेकिन इससे पहले कि वे वहां स्थापित होते शैतानों ने उ...

Wednesday, November 30, 2016
शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) लाकर बच्चों की पहुंच स्कूल तक तो हो गई लेकिन शिक्षा तक उनकी पहुंच अब भी नहीं हो पायी है। आरटीई में...

Wednesday, November 30, 2016
हमारे आस पास तमाम ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो अखबारों की सुर्खियां नहीं बन पाती लेकिन अक्सर समाज में बदलाव लाने में उनकी महत्वपूर्...

Tuesday, November 29, 2016
बीते दिनों केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 10वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा को पुनः अनिवार्य बनाने पर अपनी सह...

Tuesday, November 29, 2016
क्या आप जानते हैं? भीषण प्रदूषण से प्रभावित एक देश ने लोगों को प्रदूषण फैलाने से रोकने की बजाए उन्हें पर्यावरण प्रदूषित करने का अ...

Monday, October 03, 2016
-  द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म प्रतिस्पर्धा ‘एडू-डॉक’ की हुई औपचारिक घोषणा, प्रविष्ठियां भेजने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर...

,
Thursday, September 29, 2016
- पॉलिसी रिव्यू कमेटी का गठन कर बजट प्राइवेट स्कूलों के समक्ष उत्पन्न होने वाली कई समस्याओं का करेंगे समाधान - दिल्ली के निजी स्क...

Thursday, September 08, 2016
बड़े व्यापारिक घराने उच्च मजदूरी दर (न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ाने) के लिए लॉबिंग करते हैं, ताकि छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस बढ़े...

आपका अभिमत

देश में सभी प्रकार के आयकर को समाप्त कर सिर्फ एक बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने की मांग से आप सहमत हैं?

आज़ादी वी‌डियो

शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) के एक अहम प्रावधान 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को जारी रखने, समाप्त करने या फिर...

सबस्क्राइब करें

अपना ई-मेल पता भरें:

फीडबर्नर द्वारा वितरित

आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक