विश्वसनीय आंकड़ों विशेषकर पढाई की गुणवत्ता के बारे में आंकड़ों के अभाव के कारण शिक्षा में सुधार पर चल रही बहस बुरीतरह बाधित होती रही है। सरकारी आंकड़े सरकार द्वारा किए गए कामों पर फोकस करते हैं। स्कूली प्रणाली में कितनी राशि का आबंटन किया गया कितना खर्च हुआ आदि। वे हमें बताते है कि कि कितना धन आवंटित किया गया, कितने परकोटे, टायलेट बने, कितने शिक्षकों की सेवाएं ली गईं। लेकिन वे हमें वह बात नहीं बताते जिसका सबसे ज्यादा महत्व है कि पढ़ाई कितनी हुई।

पिछले कुछ महीनों में पीआईएसए और विप्रो तथा एजुकेशन इनिशिएटीव के हमारे स्कूलों जिनमें कुछ अव्वल स्कूल भी शामिल हैं की पढ़ाई की गुणवत्ता के बारे में दो अध्ययनों ने हमारे स्कूलों में पढाई के कमजोर स्तर को उजागर किया था। एएसईआर की 2011 की रपट बहुत सही समय...

मैं समाजवाद का समर्थक नहीं हूं क्योंकि स्वतंत्रता ही मेरे लिए परम मूल्य है।उससे ऊपर कुछ नहीं । और समाजवाद बुनियादी तौरपर स्वतंत्रता के खिलाफ है। उसे होना भी चाहिए ,यह अपरिहार्य है क्योंकि समाजवाद की कोशिश किसी अप्राकृतिक चीज को अस्तित्व में लाने की है।

मनुष्य समान नहीं है। वे विशिष्ट हैं। वे समान कैसे हो सकते हैं ? सभी कवि और सभी पेंटर नहीं होते। हर व्यक्ति के पास विशिष्ट प्रतिभा होती है। कुछ लोग संगीत का सृजन कर सकते हैं और कुछ लोग धन का। मनुष्य  को अपने अनुसार बनने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की जरूरत होती है। समाजवाद राज्य की तानाशाही है। यह जबरन थोपी कई आर्थिक व्यवस्था है। यह उन लोगों को समान बनाने की कोशिश है जो समान नहीं है। जो लोग अलग-अलग आकार के हैं उन्हें वह कांट छांटकर एक ही आकार का...

पिछले लगभग एक माह की अवधि में हमने एक अद्भुत तमाशा देखा, जिसमें भारत के जनतंत्र की जीत हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 24 नवंबर को सरकार ने एक साहसी और परिवर्तनकारी आर्थिक सुधार की घोषणा करते हुए रिटेल में 51 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दी। इसके बाद देशभर में राजनीतिक फलक पर तूफान-सा उठ खड़ा हुआ और अंतत: सरकार को इस सुधार को स्थगित करना पड़ा।

लेकिन इस पूरी बहस के दौरान किसी ने यह नहीं पूछा कि एेसा क्यों है कि चीन सहित दुनियाभर के दर्जनों देश रिटेल में विदेशी निवेश का खुलकर स्वागत करते हैं? सरकार की हार का यह मतलब है कि भारत के उपभोक्ताओं ने कम कीमतों पर किराना पाने का मौका गंवा दिया। किसानों ने बेहतर रिटर्न पाने का मौका गंवा दिया।

अब भारत की पचास फीसदी से लेकर दो तिह...