गुरचरण दास

इस पेज पर गुरचरण दास के लेख दिये गये हैं। उनके लेख विभिन्न भारतीय एवं विदेशी शीर्ष पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। इसके अलावा उन्होने कई बेस्टसेलर किताबें भी लिखी हैं।

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सुशासन है सब से बड़ी प्राथमिकता

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इस साल हम भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की 20वीं वर्षगांठ मना रहे है। आर्थिक सुधारों से हमने क्या हासिल किया है? आज हम किस स्थिति में है? क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत आत्मविश्वास का परिणाम है। यह वही आत्मविश्वास है, जो हमारे उद्यमियों को आगे बढ़ा रहा है और जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना दिया है। आत्मविश्वास की यह राष्ट्रीय भावना 1991 से उभरनी शुरू हुई थी।

1991 का साल भारत के इतिहास में मील का पत्थर है। इस साल हमें अपनी आर्थिक स्वतंत्रता मिली थी। 1947 में हमने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की थी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। ब्रिटिश राज से मुक्त होने के तुरंत बाद भारत ने आर्थिक विकास का गलत रास्ता अपनाया और हम समाजवादी राज के शिकार बन गए। इसने हमें चालीस साल तक बंधक बनाए रखा और हमारी राजनीतिक नैतिकता को क्षति पहुंचाई।

पूंजीवाद से पहले लोकतंत्र

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भ्रष्टाचार की दुर्गंध बहुत तेजी से फैलती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बेटी कनिमोझी पर सीबीआई द्वारा जल्द ही केस दायर करने की खबर के साथ ही लगता है कि अब शिकंजा कसा जाने लगा है। डीएमके की पीआर मशीन 13 अप्रैल को तमिलनाडु में होने वाले चुनाव से पहले ‘ईमानदार झूठ’ का प्रसार करने के लिए कमर कस चुकी है।

डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को तकरीबन एक तिहाई मतदाताओं का समर्थन प्राप्त है। डीएमके की जूनियर पार्टनर कांग्रेस का नियंत्रण लगभग 12 से 15 फीसदी वोटों पर है और एआईएडीएमके के सहयोगी विजयकांत की मुट्ठी में लगभग 9 फीसदी वोट हैं। एआईएडीएमके को एंटी इंकंबेंसी (सत्ता विरोधी लहर) का फायदा हो सकता है, लेकिन मुकाबला नजदीकी होगा और पूरी संभावना है कि तमिलनाडु में गठबंधन सरकार बने। लेकिन हमारे लिए यह चिंतनीय होना चाहिए कि राजनीतिक नैतिकता को चुनौती देने के लिए भ्रष्टाचार का एक अन्य स्वरूप तेजी से उभर रहा है और बहुत संभव है कि वह उत्तरप्रदेश जैसे अन्य राज्यों को एक वायरस की तरह अपनी चपेट में ले ले।

पर्यावरण की शत्रु नहीं है तीव्र विकास दर

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चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने पिछले दिनों कहा कि उनके देश में अगले पांच साल के लिए वार्षिक संवृद्धि दर का लक्ष्य घटाकर सात प्रतिशत कर दिया गया है। हमें तीव्र आर्थिक संवृद्धि के लिए अपने पर्यावरण का बलिदान नहीं करना चाहिए। उन्होंने सरकार से सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि से ध्यान हटाकर संवृद्धि की गुणवत्ता और लाभ पर केंद्रित करने को कहा। वेन का बयान चीन और भारत की आर्थिक संवृद्धि का वैश्विक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पश्चिमी जगत की चिंताओं के मद्देनजर आया है। पिछले साल चीन की संवृद्धि दर 10.3 प्रतिशत थी, जो इस साल 9 प्रतिशत रह गई है। यद्यपि वह अपने देश के नागरिकों से मुखातिब थे, फिर भी उनका संदेश पश्चिम के आलोचकों पर लक्षित था।

सरकार की साख बहाली के उपाय

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प्रिय प्रधानमंत्री जी, आज आपकी सरकार की विश्वसनीयता दांव पर लगी हुई है। भ्रष्टाचार, नीति-निर्धारण में विचलन और एक पंगु शासन ने देश चलाने की संप्रग सरकार की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप ऐसा आभास देते हैं जैसे आप पद पर तो हैं, लेकिन ताकत आपके पास नहीं। फिर आपको क्या करना चाहिए? मेरे विचार से इस सवाल का उत्तार काफी कुछ उन संकेतों में निहित है जो पिछले दिनों कुल मिलाकर निराशाजनक प्रेस कांफ्रेंस में आपने दिए। सरकार को अपनी ताकत वाले क्षेत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए और अपना इकबाल नए सिरे से स्थापित करना चाहिए।

छोटे मसलों से बनती सरकारें

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क्या भारतीय मतदाता सरकार बदलने का फैसला बड़े मुद्दों के आधार पर करता है? जी नहीं। उसका उनसे कोई लेना-देना नहीं होता। वह सड़क, पानी, सामान्य प्रशासन जैसी उन बातों के आधार पर सत्ता बदलता है जो उसके दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं।

रसूकदार भी बने दंड के भागी

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2जी स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर लोगों के मन में जो गुस्सा है, अगर वह बेकार चला जाए तो यह बहुत शर्मनाक होगा। ऐसा न हो, यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका यही है कि दोषियों को फौरन से पेशतर कैदखाने की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। यदि हम ऐसा कर पाने में कामयाब साबित होते हैं तो हम अपने प्रशासनिक तंत्र में भी विश्वास कायम रख पाएंगे।

माइक्रोफाइनेंस को बुरा ना माने

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हमारे देश में एक अद्भुत घटना घट रही है। तीन करोड़ गरीब महिलाओं ने छोटा-मोटा कारोबार शुरू करने के लिए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ऋण लिए हैं।

अमेरिका की स्वतंत्रता और भारत का धर्म

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ताकत हासिल कर लेना एक बात है और उसका इस्तेमाल करना दूसरी। पिछले दिनों जब दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और भारत के प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की भेंट हुई तो यह दो निराश नेताओं की भेंट थी। ओबामा जहां अमेरिका में मध्यावधि चुनावों में नाटकीय हार से हैरान थे, वहीं मनमोहन सिंह एक के बाद एक हो रहे घोटालों के खुलासों से परेशान थे।

आईपीएल विरोध का अर्थ पूंजीवाद विरोध नहीं

आईपीएल छह हफ्तों तक चली नॉन स्टॉप पार्टी की तरह था। भारत के लाखों-करोड़ों लोगों के लिए आईपीएल की जादुई रातें रोजमर्रा की जिंदगी में राहत देने वाली थीं। सट्टा बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा। ललित मोदी के आईपीएल कमिश्नर पद पर बने रहने के कयासों की कीमत बीते शनिवार ही एक के बदले साढ़े पांच रुपए थी।

बीटी बैंगन की दिल तोड़ने वाली कहानी

बीटी बैंगन की दिल तोड़ने वाली कहानी एक उद्यमी के जीवन की अनिश्चितताओं के साथ-साथ हर मोड़ पर पेश आने वाली त्रासदियों को प्रतिबिंबित करती है। यह सभी लोकतंत्रों के लिए ऐसा संस्थागत तं