गुरचरण दास

इस पेज पर गुरचरण दास के लेख दिये गये हैं। उनके लेख विभिन्न भारतीय एवं विदेशी शीर्ष पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। इसके अलावा उन्होने कई बेस्टसेलर किताबें भी लिखी हैं।

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मुनाफाखोरी का उपचार है आधुनिक रीटेल

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कभी-कभी मैं खुद से पूछता हूं कि मुझे एक किलो आलू के 12 रुपये क्यों चुकाने चाहिए, जबकि किसानों को इसमें से सिर्फ तीन या चार रुपये ही मिलते हैं? आलू लंबी यात्रा करके मुझ तक पहुंचते हैं। किसान से मंडी और वहां से दुकानदार की लंबी श्रृंखला है। वितरण श्रृंखला के प्रत्येक चरण में व्यापारी मेरे 12 रुपयों का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। किसानों को जो मिलता है और ग्राहक जो भुगतान करते हैं उसमें 8-9 रुपयों का अंतर बहुत बड़ा है। अध्ययनों से पता चलता है कि शेष विश्व के मुकाबले भारत में यह अंतर सबसे अधिक इसलिए है, क्योंकि यहां बिचौलियों की संख्या सबसे अधिक है। अमेरिकी किसानों को उपभोक्ता मूल्य का लगभग आधा मिल जाता है। मेरे मामले में अमेरिकी किसान को छह रुपये प्रति किलो मिलते। वस्तुत: यह अंतर माल और मौसम पर भी निर्भर करता है, किंतु कृषि अर्थशास्त्रियों के अध्ययन के अनुसार विकसित देशों में किसान इसलिए अधिक हिस्सा प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि वहां वितरण श्रृंखला अधिक छोटी और कुशल है।

काले धन का अर्थशास्त्र

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काले धन का जवाब है वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)। भाजपा शासित प्रदेश जीएसटी का रास्ता रोक कर काले धन पर अंकुश न लगाने के सबसे बड़े दोषी हैं। इस तरह वे काले धन की महामारी को फैलने में सहयोग प्रदान कर रहे है। देश भर में बाबा रामदेव के प्रति जबरदस्त श्रद्धा है। उन्होंने योग के प्रति जागरूकता पैदा कर करोड़ों लोगों को स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित किया, किंतु एक क्षेत्र विशेष में ठोस उपलब्धियों का यह मतलब नहीं कि वह काले धन के विशेषज्ञ हो गए है। उनकी मंशा तो अच्छी है, किंतु वह काले धन के अर्थशास्त्र को नहीं समझते। न तो रामदेव और न ही भाजपा यह समझती है कि भारतीयों द्वारा विदेशी बैंकों में जमा किए गए काले धन से कहीं बड़ी मात्रा में काला धन भारत में मौजूद है। इसलिए देश की पहली प्राथमिकता देश के अंदर काले धन पर रोक लगाने की होनी चाहिए और इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है जीएसटी लागू करना। जीएसटी व्यापारियों और नागरिकों के नकद व्यवहार पर रोक लगाता है, क्योंकि इसमें कर के भुगतान पर प्रोत्साहन है।

मुक्त बाजार नैतिक व्यवहार को प्रेरित करता है

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भारत ने पहले लोकतंत्र को अपनाया और बाद में पूंजीवाद को और यह हमारे बारे में बहुत कुछ समझाता है। भारत 1950 में सर्व मताधिकार और व्यापक मानवाधिकारों के साथ लोकतंत्र बना लेकिन 1991 में जा कर इसने बाजार की ताकतों को ज्यादा छूट दी।

हम लोगों ने कई सालों में आर्थिक सुधार की धीमी वृद्धि देखी है जिस दौरान हमने कुछ नुकसानदेह समाजवादी संस्थाओं को विखण्डित किया है। फिर भी एक विशाल कार्य-सूची है जिसे पूरा किये बिना हम खुद को एक सख्त पूंजीवादी लोकतंत्र नही कह सकते। और तो और, यह भी देखा जा सकता है कि चुनाव के दौरान नेता आज भी एक उदार आर्थिक सुधार के मंच पर प्रचार करने से कतराते हैं। उन्हे लगता है कि पूंजिवादी संस्थाओं का समर्थन राजनीतिक विफलता का रास्ता है।

क्यों कामयाब होंगे हजारे

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जिन लोगों ने अन्ना हजारे के आंदोलन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की वे भूल गए कि भारत में हमेशा से मजबूत समाज और कमजोर सरकार रही है। 8 अप्रैल, 2011 को अन्ना हजारे के भूख हड़ताल खत्म करने से एक दिन पहले मैं काहिरा में लोकतांत्रिक आंदोलन के उदारवादी सदस्यों के सामने मिस्र के भविष्य का भारतीय मॉडल पेश कर रहा था। सम्मेलन के बाद हममें से कुछ तहरीर चौक पर घूमने गए थे, जहां सरकार के खिलाफ प्रचंड आंदोलन हुआ था। अचानक मैंने खुद को मंच पर पाया और अल हिंद के करीब 37,000 प्रदर्शनकारियों को अपनी शुभकामनाएं दीं। अगले तीन मिनट तक मैं भारतीय लोकतंत्र के सबक के बारे में बताने की कोशिश करता रहा-चुनाव, मुक्ति, समानता नहीं, बल्कि कानून के शासन के ही असल मायने है। भारत में इसलिए भ्रष्टाचार फैला हुआ है क्योंकि यहां कानून का शासन कमजोर है।

सरकार नहीं समाज का राज

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हम एक बेहद दिलचस्प समय में जी रहे हैं और हमारे समय की सबसे दिलचस्प घटना है अन्ना हजारे का राष्ट्रीय परिदृश्य पर उदय। हालांकि मैं उनकी प्रणाली से सहमत नहीं हूं, लेकिन करोड़ों भारतीयों में भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश की जो भावना है, उसमें जरूर मेरी सहभागिता है। जो दंभी राजनेता निजी जेट विमानों और चमचमाते वाहनों में बैठकर अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पर कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहे हैं, वे भारत में राजनीतिक सत्ता की सीमाओं को अभी समझ नहीं सके हैं। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि भारत में आमतौर पर समाज राज्यसत्ता पर हावी रहता है।

सुशासन है सब से बड़ी प्राथमिकता

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इस साल हम भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की 20वीं वर्षगांठ मना रहे है। आर्थिक सुधारों से हमने क्या हासिल किया है? आज हम किस स्थिति में है? क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत आत्मविश्वास का परिणाम है। यह वही आत्मविश्वास है, जो हमारे उद्यमियों को आगे बढ़ा रहा है और जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना दिया है। आत्मविश्वास की यह राष्ट्रीय भावना 1991 से उभरनी शुरू हुई थी।

1991 का साल भारत के इतिहास में मील का पत्थर है। इस साल हमें अपनी आर्थिक स्वतंत्रता मिली थी। 1947 में हमने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की थी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। ब्रिटिश राज से मुक्त होने के तुरंत बाद भारत ने आर्थिक विकास का गलत रास्ता अपनाया और हम समाजवादी राज के शिकार बन गए। इसने हमें चालीस साल तक बंधक बनाए रखा और हमारी राजनीतिक नैतिकता को क्षति पहुंचाई।

पूंजीवाद से पहले लोकतंत्र

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भ्रष्टाचार की दुर्गंध बहुत तेजी से फैलती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बेटी कनिमोझी पर सीबीआई द्वारा जल्द ही केस दायर करने की खबर के साथ ही लगता है कि अब शिकंजा कसा जाने लगा है। डीएमके की पीआर मशीन 13 अप्रैल को तमिलनाडु में होने वाले चुनाव से पहले ‘ईमानदार झूठ’ का प्रसार करने के लिए कमर कस चुकी है।

डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को तकरीबन एक तिहाई मतदाताओं का समर्थन प्राप्त है। डीएमके की जूनियर पार्टनर कांग्रेस का नियंत्रण लगभग 12 से 15 फीसदी वोटों पर है और एआईएडीएमके के सहयोगी विजयकांत की मुट्ठी में लगभग 9 फीसदी वोट हैं। एआईएडीएमके को एंटी इंकंबेंसी (सत्ता विरोधी लहर) का फायदा हो सकता है, लेकिन मुकाबला नजदीकी होगा और पूरी संभावना है कि तमिलनाडु में गठबंधन सरकार बने। लेकिन हमारे लिए यह चिंतनीय होना चाहिए कि राजनीतिक नैतिकता को चुनौती देने के लिए भ्रष्टाचार का एक अन्य स्वरूप तेजी से उभर रहा है और बहुत संभव है कि वह उत्तरप्रदेश जैसे अन्य राज्यों को एक वायरस की तरह अपनी चपेट में ले ले।

पर्यावरण की शत्रु नहीं है तीव्र विकास दर

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चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने पिछले दिनों कहा कि उनके देश में अगले पांच साल के लिए वार्षिक संवृद्धि दर का लक्ष्य घटाकर सात प्रतिशत कर दिया गया है। हमें तीव्र आर्थिक संवृद्धि के लिए अपने पर्यावरण का बलिदान नहीं करना चाहिए। उन्होंने सरकार से सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि से ध्यान हटाकर संवृद्धि की गुणवत्ता और लाभ पर केंद्रित करने को कहा। वेन का बयान चीन और भारत की आर्थिक संवृद्धि का वैश्विक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पश्चिमी जगत की चिंताओं के मद्देनजर आया है। पिछले साल चीन की संवृद्धि दर 10.3 प्रतिशत थी, जो इस साल 9 प्रतिशत रह गई है। यद्यपि वह अपने देश के नागरिकों से मुखातिब थे, फिर भी उनका संदेश पश्चिम के आलोचकों पर लक्षित था।

सरकार की साख बहाली के उपाय

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प्रिय प्रधानमंत्री जी, आज आपकी सरकार की विश्वसनीयता दांव पर लगी हुई है। भ्रष्टाचार, नीति-निर्धारण में विचलन और एक पंगु शासन ने देश चलाने की संप्रग सरकार की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप ऐसा आभास देते हैं जैसे आप पद पर तो हैं, लेकिन ताकत आपके पास नहीं। फिर आपको क्या करना चाहिए? मेरे विचार से इस सवाल का उत्तार काफी कुछ उन संकेतों में निहित है जो पिछले दिनों कुल मिलाकर निराशाजनक प्रेस कांफ्रेंस में आपने दिए। सरकार को अपनी ताकत वाले क्षेत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए और अपना इकबाल नए सिरे से स्थापित करना चाहिए।

छोटे मसलों से बनती सरकारें

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क्या भारतीय मतदाता सरकार बदलने का फैसला बड़े मुद्दों के आधार पर करता है? जी नहीं। उसका उनसे कोई लेना-देना नहीं होता। वह सड़क, पानी, सामान्य प्रशासन जैसी उन बातों के आधार पर सत्ता बदलता है जो उसके दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं।