अमेरिका की सिलीकॉन वैली और भारत के बैंगलूरू ने निश्चित ही मलेशिया के मल्टीमीडिया कॉरीडोर या टोक्यो बे के अत्याधुनिक आइटी पार्क की तुलना में जबरदस्त सफलता हासिल की है.

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कँवल रेखी

        यदि जसवंतसिंह को जिन्नावाली किताब के कारण निकाला गया है तो यह घटना भाजपा का शाश्वत कलंक कहलाएगी| किसी पार्टी का संसदीय बोर्ड इतना गैर-जिम्मेदाराना फैसला कैसे कर सकता है?

शिक्षा का अधिकार विधेयक (राइट टु एजूकेशन या आरटीई बिल) में सबसे नया और सशक्त विचार है. इसमें देशभर के निजी क्षेत्र के गैर-अनुदान प्राप्त स्कूलों में समाज के कमजोर तबके के बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटों के आरक्षण का प्रावधान है. मूल रूप से इसके अंतर्गत स्कूल वाउचरों के वितरण का विचार है.

सूचना का अधिकारसूचना का अधिकार (आरटीआइ) क्या है?
सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। अनुच्छेद 19 (1) कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यह कानून के तहत भारत के नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार के रिकॉर्ड से संबंधित सूचना हासिल करने का अधिकार प्रदान करता है।

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