महाराष्ट्र के आंगनवाड़ी केंद्र भ्रष्टाचार और जातिवाद की वजह से बुरी तरह प्रभावित हैं. आंगनवाड़ी योजना केंद्र सरकार द्वारा छह साल से कम उम्र के गरीब बच्चो के स्वास्थ्य व कल्याण के लिए चलायी जाती है. हालांकि महाराष्ट्र के मालेगांव में आंगनवाड़ी केन्द्रों में 300 के बजाय सिर्फ 20 बच्चे ही भर्ती हैं और वे सभी उच्च जाति के हैं.
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मेघालय के पश्चिमी गारोहिल में सेकंडरी (माध्यमिक) स्कूल में छात्रों की ड्रॉप आउट संख्या बहुत ज्यादा बनी हुई है. इन में से कई बच्चो को फीस भरने के लिए पर्याप्त पैसा ना होने की वजह से अपनी पढ़ाई छोडनी पड़ती है. भारत सरकार के शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने के बाद भी ये स्थिति बनी हुई है.
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सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी स्कूल वाउचर प्रणाली from Centre for Civil Society on Vimeo.
लोक सभा टी वी के साप्ताहिक कार्यक्रम 'विशेष' के इस एपिसोड में स्कूल वाउचर प्रणाली के बारे में बताया गया है. दिल्ली के कुछ बजट प्राइवेट स्कूलों में, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा चलाये जा रहे वाउचर प्रोग्राम की सहायता से, पढ़ने वाले बच्चो और उनके अभिभावकों से इस कार्यक्रम में बातचीत करी गयी है.
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छत्तीसगढ़ के अतारा में मनरेगा स्कीम के लाभार्थियों को समय से व पूर्ण भुगतान नहीं हो रहा है. भान साहू बता रही हैं कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना एक्ट के अंतर्गत ग्रामीणों को जीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष 100 दिन का रोज़गार मुहय्या कराया जाना सुनिश्चित हुआ है.