RTI

यह देखना दयनीय है कि करीब-करीब हर मुद्दे पर मतभेद रखने वाले हमारे राजनीतिक दल इस पर एकजुट हैं कि राजनीतिक दलों को सूचना अधिकार कानून से बाहर रखा जाए। यह एकजुटता कितनी जोरदार है, इसका पता सूचना अधिकार कानून में संशोधन लाने के लिए पेश किए गए विधेयक से चलता है। इस पर गौर किया जाना चाहिए कि हमारे राजनीतिक दल अपने संकीर्ण स्वार्थो के लिए उस कानून को बदलने यानी कमजोर करने जा रहे हैं जिसे स्वतंत्रता के बाद सबसे प्रभावी कानूनों में से एक की संज्ञा दी गई है।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रबल समर्थक निश्चित तौर पर उसे यह श्रेय देंगे कि बीते तीन दशकों के दौरान उसने तीन क्रांतिकारी बदलावों की शुरुआत की। पहला था 1980 के दशक में जनहित याचिका से जुड़ा आंदोलन जिसने देश के हर नागरिक के लिए अदालत के दरवाजे खोले, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी गरीबी, निरक्षरता और पिछड़ेपन के कारण ऐसा करने में असमर्थ थे। लगभग उसी समय न्यायालय ने अपने कुछ फैसलों के जरिए नागरिक अधिकारों की शुरुआत की जो आगे चलकर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम का आधार बना। तीसरी लहर थी भ्रष्टाचार-निरोधक तंत्र की स्थापना की. इसका अंकुरण भी अदालती कक्षों में हुआ जब हवाला मामलों, 2जी मामलों तथा ऐसे ही बड़े मामलों में उसने कई महत्त्वपूर्ण फैसले दिए.

भोपाल में सूचना का अधिकार कनून (आरटीआई) कार्यकर्ता व अन्ना हजारे की समर्थक शेहला मसूद की हाल मे गोली मारकर हत्या कर दी गई. अनुमान लगाया जा रहा है कि इस प्रकरण में उन लोगों का हाथ हो सकता है, जिनके बारे में वह आरटीआई के तहत सरकार से जानकारियां निकाल रही थीं.

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