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प्राइवेट और सरकारी मंडियों के बीच प्रतिस्पर्धा का फायदा किसान को ही मिलेगा!
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कृषि सुधार कानून: कानूनी, आर्थिक और नीतिगत पहलुओं पर खास बातचीत
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पिछले 30 दिनों से देश की राजधानी दिल्ली को घेरे बैठे किसानों को हालिया कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने के अतिरिक्त और कुछ भी...
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संपादकीय कोना
काला कानून कौन? अंग्रेजों का एपीएमसी या नए कृषि कानून!
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कृषि क्षेत्र में तकनीक और उद्यमिता का मेल जरूरी
निजी मंडियों और कॉरपोरेट वेयरहाउस का नहीं क्रोनिज्म का विरोध करें किसान
साक्षात्कारः कानून बनाना ही नहीं उनका समापन भी विधायिका का ही काम है
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