urban vendors bill

शहरी विकास मंत्रालय, राजस्थान सरकार द्वारा ‘राजस्थान शहरी फुटपाथ व्यवसायी (आजीविका कि सुरक्षा और फुटपाथ व्यवसाय नियमन) बिल 2010’ बनाया गया है पर खेद का विषय है कि इस बिल में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं है जो भारत सरकार द्वारा बनाए गये राष्ट्रीय फुटपाथ नीति 2004 व 2009 के महत्वपूर्ण अंग है. कई ऐसे अहम मुद्दे जो फुटपाथ व्यवसायियों का संरक्षण करने हेतु अति आवश्यक है परन्तु वे राज्य विधेयक में नहीं है. उल्लेख्ननीय है कि उच्चतम न्यायालय ने 30 जून 2011 तक फुटपाथ व्यवसायियों के आजीविका के संरक्षण हेतू विधेयक बनाने का निर्णय दिया गया है.

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