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विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष नंदन निलेकणि की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रत्यक्ष सब्सिडी व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया है. और केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने प्रत्यक्ष सब्सिडी पर एक रिपोर्ट स्वीकार करते हुए कहा भी है कि रसोई गैस, खाद और मिट्टी के तेल पर प्रत्यक्ष सब्सिडी देकर वर्तमान सब्सिडी व्यवस्था की खामियों से निजात पाया जा सकता है.

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राजस्थान के करौली जिले में भ्रष्ट वार्ड मेम्बरों की वजह से ज़रूरतमंद गरीब जनता BPL (गरीबी की रेखा से नीचे) राशन कार्ड के लाभ से वंचित है. जब कि अपने रौब और रुतबे के चलते गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले लोग इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं.

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