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पिछले दिनों बहु प्रतिक्षित और बहु चर्चित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। देश की शिक्षा को लेकर नीति क्या हो, आखिरी बार यह 1986 में तय किया गया था। हालांकि 1992 में इसमें छिटपुट संशोधन किया गया था। वर्ष 2014 की चुनावी रैलियों में तब के बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा नीति में बदलाव की ज़रूरतों को मुद्दा बनाया था। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा लागू किये गए शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधानों की प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियों के दौरान मुखर

अब जबकि कोविड-19 महामारी अपना आधा जीवन पार कर चुकी है, तब यह तर्क बेतुका लग सकता है कि यह अपनी तरह की संभवत: अंतिम महामारी साबित होगी। जब हम इससे निजात पा लेंगे- और ऐसा जरूर होगा- तब मुमकिन है कि हमारी दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर जाए, जिसमें वैश्विक महामारी और बड़े पैमाने पर होने वाली बीमारी अतीत की बात मानी जाए।