Jeevan Reddy

भारत में अगर कोई पानीदार सरकार होती तो आज वह बिन पानी ही डूब मरती. जो काम सरकार को करना चाहिए, वह काम सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़े, इससे बढ़कर लज्जा की बात किसी सरकार के लिए क्या हो सकती है. विदेशों में जमा काले धन की वापसी पर माननीय न्यायाधीशों ने जो टिप्पणियां की हैं, वे तो अपनी जगह है ही, सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि सरकार द्वारा नियुक्त उच्च समिति को अदालत ने रद्द कर दिया है और उसकी जगह उसने स्वयं एक विशेष जांच दल बिठा दिया है.