FDI

यदि खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी देने के फैसले के जरिये सरकार उस बनती धारणा को समाप्त करना चाह रही थी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की दूसरे कार्यकाल में नीतिगत स्तर पर लकवाग्रस्त स्थिति है, तो सरकार मकसद में बुरी तरह नाकाम हुई। इसके बजाय संप्रग के नाराज सहयोगी दल आरोप लगा रहे हैं कि उनसे परामर्श नहीं किया गया, सत्तारूढ़ कांग्रेस में भी विरोधाभास के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं और एकजुट विपक्ष संसद के भीतर और बाहर दोनों मोर्चों पर सरकार को कमजोर करने पर आमादा है।

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सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल कारोबार में 51 फीसदी और सिंगल ब्रांड रिटेल में सौ फीसदी [एफडीआई] प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एफडीआई का इस्तेमाल उन्हीं शहरों में होगा जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। वहीं इन कारोबारियों को 30 फीसदी माल छोटे उद्योगों से खरीदना अनिवार्य होगा।

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मौजूद समय में हम आसानी से कह सकते हैं कि भारत और चीन विश्व आर्थिक जगत की महाशक्तियां बन गयी हैं. व्यापार जगत में दुनिया को पछाड़ना इतना आसान नहीं था, खासकर उन ऐसे दो देशों के लिए जो कई साल तक गुलामी की बेड़ियों से जकड़े हुए थे. परन्तु दोनों देशों ने अपने अतीत से सीख लेकर अपना भविष्य सुदृढ़ बनाया.