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संयुक्त अधिवेशन

शासन का सही एजेंडा

Published on 12 Jun 2014 - 17:51
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जनमत

प्राइवेट और सरकारी मंडियों के बीच प्रतिस्पर्धा का फायदा किसान को ही मिलेगा!
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आज़ादी वी‌डियो

कृषि सुधार कानून: कानूनी, आर्थिक और नीतिगत पहलुओं पर खास बातचीत
पिछले 30 दिनों से देश की राजधानी दिल्ली को घेरे बैठे किसानों को हालिया कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने के अतिरिक्त और कुछ भी...
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काला कानून कौन? अंग्रेजों का एपीएमसी या नए कृषि कानून!
स्कूल खोलने में देरी ठीक नहीं!
कृषि क्षेत्र में तकनीक और उद्यमिता का मेल जरूरी
निजी मंडियों और कॉरपोरेट वेयरहाउस का नहीं क्रोनिज्म का विरोध करें किसान
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