बजट स्कूल

पिछले कुछ दशकों में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में अभिभावकों की पसंद में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है और कम साधनों के बावजूद ग्रामीण एवं उप-नगरीय क्षेत्रों में बजट प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती संख्या ने कम साधनों वाले माता-पिता को भी एक दूसरा विकल्प दिया है जिसकी लम्बे समय से आवश्यकता थी | इसके बाद भी इन स्कूलों के प्रति जो धारणा है वो अच्छी नहीं है और उनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं की वे गुणवत्ता के स्थान पर अपने लाभ को अधिक प्राथमिकता देते हैं |

स्कूलों से संबंधित नीतियों के निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान अनऐडेड बजट स्कूलों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की मांग को लेकर बजट स्कूल एसोसिएशनों के अखिल भारतीय संगठन 'नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस' (निसा) का एक प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय पहुंचा। निसा प्रेसिडेंट कुलभूषण शर्मा के नेतृत्व में मानव संसाधन मंत्रालय पहुंचे बजट स्कूल एसोसिएशनों के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी; अनिल स्वरूप से मुलाकात की और समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान स्कूलों की ऑटो

- देशभर के निजी स्कूल संगठन 24 फरवरी को जंतर मंतर पर देंगे धरनाः कुलभूषण शर्मा
- मोदी के गुजरात मॉडल को ही नहीं अपना रहे मोदी के मंत्रीः अमित चंद्र

शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) को लागू हुए आज तीन वर्ष पूरे हो गए। इस मौके पर देश भर में सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर बेहतर शिक्षा, स्कूलों व अध्यापकों की गुणवत्ता आदि पर ढेरों बातें हुईं। अधिकांश चर्चाओं परिचर्चाओं का मुख्य केंद्र सरकार द्वारा इस मद में खर्च की जाने वाली धनराशि, सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति व स्कूलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए दाखिलों की बातें ही रहीं। छात्रों को किस प्रकार के कमरों में पढ़ाया जाए? स्कूल का आकार कम से कम कितने क्षेत्र में फैला होना चाहिए? कक्षा में अधिकतम छात्र कितने होने चाहिए? मिड डे मिल का मेन्यू क्या हो ताकि छात