सार्वजनिक नीति - अन्य लेख

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मेरे एक मित्र ने पूछा है कि समाजवाद का अर्थ क्या है?

समाजवाद का अर्थ है राज्य पूंजीवाद- स्टेट कैपिटलिज्म । समाजवाद का अर्थ है संपत्ति व्यक्तियों के पास न हो संपत्ति की मालकियत राज्य के पास हो । लेकिन समाजवाद यह नहीं कहता कि वह राज्य पूंजीवाद है । वह कहता है कि वह पूंजीवाद का विरोधी है।यह बात झूठ है।समाजवाद पूंजीवाद का विरोधी नहीं है ।समाजवाद,जो पूंजी की सत्ता बहुत लोगों में वितरित है उसे राज्य में केंद्रीत कर देता है।

इसलिए समाजवाद का दूसरा अर्थ है गुलामी की व्यवस्था। समाजवाद का अर्थ है राज्य मालिक हो जाए और समाज के

पिछले कुछ समय में यूपीए सरकार की चालढाल देखने के बाद राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में यह कहा जा रहा था कि सरकार की निर्णय करने की क्षमता को लकवा मार गया है। कुछ अखबार तो यूपीए को यूनाइटेड पैरालाइजड एलाइंस भी कहने लगे हैं।लेकिन सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने जब अमेरिका में एक कार्य़क्रम के दौरान कहा कि अब 2014 के बाद ही आर्थिक सुधार हो पाएंगे तो बवाल मच गया। इसका मतलब यही निकाला गया कि सरकार का प्रवक्ता खुद कह रहा है कि सरकार के बचे हुए कार्यकाल में कुछ नहीं होना है ,जो  होगा वह लोकसभा चुनावों के बाद नई सरकार के आने के बाद ही होगा। बवाल होने पर बसु ने ने

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के जरिये छह से चौदह साल के हर बच्चे के लिए शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना,गुणवत्ता बढ़ाना और भागीदारी सुनिश्चित करना शिक्षा के अधिकार कानून का बहुत बड़ा वायदा है। इस कानून के तहत नियम बनाना राज्यों के हाथों में है और राज्य इस महान वायदे को पूरा करने के लिए नियम बना रहे हैं।

हम जब शिक्षा का अधिकार कानून की दूसरी वर्षगांठ मना रहे हैं तब 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से गोवा और कर्नाटक को छोड़कर शेष  33 राज्यों ने नियमों को अधिसूचित कर दिया है। हालांकि गंभीर आशंकाएं थी कि कानून के कुछ प्रावधान उस मकसद में

शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल थी शिक्षा का अधिकार कानून 2009।इस क्षेत्र के कई पर्यवेक्षकों और विशेषज्ञों की दलील थी कि  इस कानून में कई प्रमुख समस्याएं हैं।यह कानून बच्चों और अभिभावकों के हितों पर फोकस करने के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र के आश्रित सेवा प्रदाताओं के हितों पर फोकस करता है। शैक्षणिक प्रक्रिया के साधनों पर ज्यादा ध्यान देता है भले ही उसके नतीजे कुछ भी हों। यह उन प्रायवेट स्कूलों को दंडित करता है जिनके पास साधनों की कमी होती है इस बात का खयाल किए बगैर कि सरकारी स्कूलों के मुकाबले इन स्कूलों की पढ़ाई के नतीजे

आठवे दशक में कई वर्षों तक भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रासंगिकता पर बहस होती रही। यह माना गया कि आजादी के बाद के शुरूआती वर्षों में निजी क्षेत्र के पास लोहा,इस्पात,भारी मशीनरी,मशीन टूल्स और रेलवे वैगन या बड़े बांध,बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण संयंत्र में निवेश करने के लिए संसाधन नहीं थे।केवल सरकार ही देश या विदेश से ऐसे संसाधन जुटा सकती थी। यही बात एयरलाइन्स ,एयरपोर्ट,और लक्जरी होटलों पर भी लागू होती थी। लेकिन 1980-81 में भारत की बचत दर 18.4 प्रतिशत तक पहुंच गई और उसकी विदेशी निवेश को आकर्षित करने की क्षमता भी बढ़ी।

इन दिनों उत्तर प्रदेश के रोजगार केंद्रों के दिन फिर गए हैं पिछले कई वर्षों से उजाड़ पड़े रहनेवाले रोजगार केंद्रो में फिर लंबी-लंबी कतारें लगने लगी हैं। उजाड़ पड़े रहने की वजह यह थी कि  सरकार के पास देने के लिए नौकरियां हैं कहां। जब रोजगार केंद्रों में नौकरियां मिलती नहीं तो भला लोग जाएं किस लिए। सरकार के पास देने के लिए नौकरियां अब भी नहीं है लेकिन नई सरकार नई रोशनी लेकर आई है। उसका वायदा है कि (हम रोजगार नहीं दे सकते तो क्या) बेरोजगारी का भत्ता देंगे। लोग भी यह सोचकर खुश हैं कि भागते भूत की लंगोटी भली। सरकार से जो भी मिल जाए बुरा क्या

कभी कम्युनिस्ट पार्टियां भारत में कम्युनिस्ट क्रांति का सपना देखते हुए नारा लगाती थी लालकिले पर लाल निशान मांग रहा है हिन्दुस्तान। लेकिन वक्त के सितम तो देखिए कुछ ही दशकों में देश का कम्युनिस्ट आंदोलन टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया ।कभी देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाली कम्युनिस्ट पार्टियां इतनी कमजोरहो चुकी है कि अब वे राजनीति के हाशिये पर पहुंच चुकी हैं। हाल ही में देश की दो प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीयों का महाअधिवेशन जिसे कांग्रेस कहा जाता है संपन्न हुआ।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस पटना में हुई  तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की केरल के

मार्क्स और ऐंजिल्स  पश्चिम बंगाल के पाठ्यक्रम से हटाए जाएंगे- यह खबर पिछले दिनों सारे मीडिया की सुर्खियों में छाई रही। अकादमिक और बौद्धिक हल्कों में इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया हुई। इसे इसतरह से पेश किया गया कि ममता बनर्जी राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से ग्रस्त होकर विश्व के मान्य इतिहास को अपने ढंग से तोड़ना मरोड़ना चाहती हैं। जब इसे लेकर तीखा विवाद हुआ तो  पश्चिम बंगाल के शिक्षामंत्री ने सफाई दी कि ऐसा कुछ नहीं है केवल पाठ्यपुस्तकों में से सोवियत क्रांति वाले अध्याय को हटाया जा रहा है। उसके बजाय उसमें भारत के इतिहास से जुड़ी जानकारी डाली जा रही है। इसके अलावा

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