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कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग क्या है? खुद खेती करने वाले किसान ने बताई इसकी चुनौतियां, फायदे और नुकसान
गुणवंत समझाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की यह प्रक्रिया कोई नई नहीं है। हम पहले से भी अपनी जमीन दूसरे को किराए पर देते रहे हैं। पहले मुंहजबानी काम होते आ रहे थे। अब कानून के तहत पूरी लिखा-पढ़ी के साथ होगी।

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब

भारत में किसानों की एक

26 नवंबर यानी की राष्ट्रीय संविधान दिवस। इस दिन देश के समस्त नागरिकों विशेषकर युवाओं को संविधान और संविधान दिवस की महत्ता से अवगत कराने के लिये सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर तमाम कार्यक्रमों और गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। कुछ वर्षों से इस दिन को पुराने और अप्रासंगिक कानूनों के समापन के दिवस के तौर पर मनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इस मांग को अभियान का रूप देने के अगुआ के रूप में थिंकटैंक सेंटर फॉर सिविल सोसायटी का नाम सर्वप्रमुख है। इस विषय पर सेंटर फॉर सिविल सोसायटी के एसोसिएट डायरेक्टर व सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत नारंग

26 नवंबर का दिन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देश के संविधान को स्वीकृत किया था। दो महीने बाद 26 जनवरी 1950 से यह पूरे देश में लागू हो गया। इस दिन की महत्ता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वर्ष 1979 से इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गजट नोटिफिकेशन के द्वारा इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की पहल की।

इससे पहले 2014 के आम चुनावों के दौरान उन्होंने

सोचिए कि छूट वाली कीमत पर चिप्स का पैकेट खरीदने के लिए आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। आपको यह उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको इस तरह के एक मामले को समझने में आसानी हो। दरअसल पंजाब विधानसभा में पिछले हफ्ते तीन विधेयक पारित किए गए जो इस तरह की गिरफ्तारी का प्रावधान करते हैं, हालांकि यह गिरफ्तारी चिप्स खरीदने पर नहीं होगी बल्कि छूट वाली कीमतों पर गेहूं और धान की खरीद पर होगी। ये विधेयक उन नये कृषि कानूनों के खिलाफ पारित किए गए जिन्हें हाल में केंद्र सरकार लेकर आयी। पंजाब सरकार का कहना है कि इन विधेयकों से किसानों के हितों की रक्षा होगी और

• इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारी भरकम सब्सिडी दे रही है केंद्र व राज्य सरकारें
• देश में 3,73,029 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। लगभग 54% प्रतिशत बिजली कोयले के प्लांटों से पैदा होती है 
• इन प्लांटों से बाइ प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाईऑक्साइड व नाइट्रोजन जैसी जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है।

वर्ष 2019 में बतौर वित्त मंत्री अपना पहला भाषण पढ़ते हुए निर्मला सीतारमण देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा

नोबेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने सन् 1980 में लिखी अपनी पुस्तक 'फ्री टू चूज़' में धन खर्च किए जाने की प्रक्रिया को अध्ययन की सरलता के लिए चार हिस्सों में वर्गीकृत किया था। पहला, आप अपना धन स्वयं पर खर्च करते हैं। दूसरा, आप अपना धन किसी और पर खर्च करते हैं, तीसरा आप किसी और का धन स्वयं पर खर्च करते हैं और चौथा, आप किसी और का धन किसी और पर खर्च करते हैं। उदाहरणों के माध्यम से फ्रीडमैन ने स्पष्ट किया था कि धन खर्च करने का पहला तरीका सबसे ज्यादा किफायती और सर्वाधिक उपयोगिता प्रदान करने वाला होता है। धन खर्च

सर्वप्रथम मैं यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ कि हम यहाँ किस प्रकार की समानता की बात कर रहे हैं। हम यहाँ कानून के समक्ष हर आदमी की समानता की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें आपकी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, इत्यादि से ऊपर उठ कर आपको देखा जाता है तथा आप दोषी हैं या निर्दोष यह सिर्फ इस आधार पर तय होता है कि आपने कोई अपराध किया है या नहीं। यही पश्चिमी सभ्यता का आधार है। यद्यपि प्रायः हम इस पर पूर्णतः खरे नहीं उतर पाते हैं और मुक्षे आशंका है कि कोई कल इस धारणा का विरोध न करने लगे।

नहीं, मैं यहाँ

पिछले दिनों काफी हो-हल्ले के बीच मोदी सरकार ने राज्यसभा से तीन विधेयक पारित करा लिये। देश में कृषि की अवस्था में सुधार के उद्देश्य से पारित ये तीन विधेयक हैं; कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संसोधन) विधेयक 2020। सरकार के मुताबिक पहले विधेयक का उद्देश्य एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करना है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने और खरीदने की आज़ादी होगी। दूसरे विधेयक का उद्देश्य कृषि करारों के संबंध में एक

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