सार्वजनिक नीति - आजीविका लेख

आजीविका के लिए अवरोध दूर करना

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी ऐसे नियामक अवरोधों को दूर करने के लिए काम करता है जिनसे अनौपचारिक क्षेत्र में विकास और उद्यमी अवसर सीमित हो जाते हैं। अपने पुरस्कार प्राप्त ''कानून, स्वतन्त्रता और आजीविका'' अभियान के माधयम से यह केन्द्र अपना ध्यान इस बात पर केन्द्रित करता है ताकि परमिट प्रक्रियाओं को घटाया और सरल बनाया जाए जिनसे छोटे उद्यमियों, दुकानदारों, फेरी वालों और रिक्शा चलाने वालों को अपने व्यवसाय को स्थापित करने और आगे बढ़ाने से रोका जाता है। सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी अपने प्रवर्तक और स्थापक कार्यक्रम जैसे जीविका, ऐशिया आजीविका प्रलेखी वार्षिक त्यौहार के माधयम से छोटे उद्यमियों को पेश आने वाली बाधाओं के प्रति जागरूकता का निर्माण कर रहा है|

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उदाहरण के लिए चीनी व्स्तुओं पर प्रतिबंध उनकी घटिया गुणवत्ता व इसके अर्थव्यवस्था व स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए लगाया गया है। लेकिन भारतीय बाजार चीनी वस्तुओं से भरे पड़े हैं और खिलौनों आदि में प्रयुक्त रंग के संपर्क में आने के कारण बच्चों को कैंसर, दिल व फेफड़े की बीमारी हो रही है। क्या ही अच्छा होता कि चीनी वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार खोल दिए जाए लेकिन इसके पूर्व उनके लिए कड़े मानक तय कर दिए जाएं और उनका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए। इससे देश को कई फायदे होंगे। एक तो प्रतिबंध समाप्त होने के कारण चीनी सामान वैध तरीके से कस्टम व आयात शुल्क अदा कर देश

जब भी दिल्ली में आम उपभोक्ता सब्जियों की महंगाई को लेकर हायतौबा मचाते हैं तो अक्सर सरकार राजधानी की सबसे बड़ी थोक मंडी आजादपुर में खरीदी जाने वाली सब्जियों के थोक भावों का विज्ञापन छपवाती है। पिछले कई सालों से इन विज्ञापनों को जिन्होंने भी देखा है, वे जानते हैं कि इनसे साफ पता चलता है कि आज तक किसान को कभी भी पालक के लिए 10 रुपये किलो का रेट नहीं मिला। बथुआ, गोभी कभी भी सीजन में 10 रुपये किलो से ऊपर यहां किसानों से नहीं खरीदी गई। मूली के भाव सुनकर तो लगता है, जैसे हम रामराज में जी रहे हों। डेढ़ रुपये, दो रुपये किलो अक्सर मूली बिकती है।

मगर क्या

खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर बहस अंततः समाप्त हो गई। उम्मीद है कि अब इसने उन अन्य गरमागरम बहसों की आत्माओं के बीच अपनी शांतिपूर्ण जगह बना ली होगी, जिनसे हमारा लोकतांत्रिक देश यदा कदा गुजरता रहता है। हर समय लगता है मानो यह हमारे जीवन मरण का मुद्दा हो और हम विनाश के कगार पर खड़ें हों। अगर आप उनमें से हैं, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विरोधियों द्वारा की गई बर्बादी की भविष्यवाणियों से डरते हैं तो यहां प्रस्तुत है इसी तरह की पहले हुई कुछ बहसों का छोटा सा इतिहास। यह बताने के लिए कि लाखों भारतीय नौकरी से निकालकर फेंक नहीं दिए जाएंगे। और भारत वॉलमार्ट या टेस्को का

देश के तमाम शहरों की सड़कें न सिर्फ लाखों कामगार गरीबों तथा अभावग्रस्त लोगों की आश्रयस्थली वरन उनकी रोजीरोटी का केंद्र भी हैं, जहां पर वे सस्ते और आकर्षक सामानों की दुकान सजाते हैं। शहरों में सड़क किनारे फुटपाथ पर आपकों ऐसे अनेक पुरष-महिलाएं पकाया हुआ भोजन, फल व सब्जियां, कपड़े, खिलौने, किताबें, घरेलू इस्तेमाल की चीजें व सजावटी सामान बेचते मिल जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक भारत में तकरीबन एक करोड़ लोग इस तरह सड़क किनारे सामान बेचते हुए अपनी आजीविका कमाते हैं।

हालांकि इन स्ट्रीट वेंडर्स की जिंदगी बेहद कठिन होती है। शरित भौमिक द्वारा नेशनल अलायंस

विपक्षी दलों ने गुरूवार को खुदरा व्यवसाय में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर किसी प्रकार ‘बंद’ कराने में तो सफल रहें लेकिन छोटे दुकानदारों, जिनके हितों की रक्षा के नाम पर यह सब हुआ वे ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उनके व्यवसाय पर कथित हमले का आशंका से अविचलित दिखें। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में किराना दुकान संचालकों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वे बेरोजगार हो जाएंगे।

दुकानदार इस बात पर जरूर सहमत दिखें कि बड़े खुदरा दुकानों के खुलने से फर्क पड़ेगा। एनसीआर में “हनी मनी टॉप” नाम से 6 आऊटलेट चलाने वाले स्वाधीन नायक का कहना है कि “ग्राहक अच्छे

बांस के पेड़ की बजाए घास होने के तथ्य के वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित और संवैधानिक तौर पर स्वीकृत हो जाने के बावजूद नौकरशाही और पहले से जारी व्यवस्था के कारण अब तक इसे घास के रूप वैधानिक मान्यता नहीं मिल सकी है। जिसके कारण इसकी कटाई और व्यवसायिक प्रयोग की मनाही है। यदि इसे घास के रूप में पर्यावरण और वन मंत्रालय से वैधानिक मान्यता मिल जाती है तो देश में न केवल हरे वृक्षों की कटाई में कमी आएगी बल्कि इसके सहारे आजिविका कमाने वाले लाखों आदिवासियों व जंगल पर निर्भर जनजातियों को व्यवसाय भी उपलब्ध हो सकेगा। यहां तक कि स्वयं योजना आयोग का भी मानना है कि इससे 5 करोड़ लोगों के रोजगार

जीविका एशिया लाईवलीहुड डॉक्यूमेंटरी फिल्म फेस्टीवल 2012 में शिरकरत करेंगे बालीवुड के ‘शो मैन’ सुभाष घई; इंडिया हैबिटेट सेंटर में 2 सितंबर तक चलने वाले फिल्म फेस्टिवल के दौरान 18 डाक्यूमेंटरी फिल्मों का होगा प्रदर्शन

वर्ष 2020 तक आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना पाले देश में अब भी एक बड़ा तबका ऐसा है जिसे दो जून की रोटी के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। देश में कुछ जानजातियां और समुदाय तो ऐसे हैं जो महज मछली पकड़ने अथवा शिकार के लिए अनजाने में ऐसे ऐसे करतब करते हैं कि दुनियां चकित रह जाए। हालांकि बदले में उन्हें गोल्ड मेडल तो

रिक्शा-टैक्सी चालकों को शहर की यातायात व्यवस्था के लिए परेशानी का सबब मान नए-नए नियम बना उन्हें नियंत्रित करने और इस क्रम में परिवहन व्यवस्था व चालकों की रोजी रोटी दोनों के साथ खिलवाड़ करने वाले टाऊन प्लानर्स व नीति-निर्धारकों को नासिक के यशवंतराव चाह्वाण ओपन यूनिवर्सिटी से सबक लेनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के मुताबिक यह काम आम नहीं बेहद खास है और इसके लिए विशेष हुनर होना आवश्यक है। यदि ड्राइवरों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तो एक साथ कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। यूनिवर्सिटी के नीति-निर्धारकों के मुताबिक ड्राइवरों को प्रशिक्षित कर न केवल शहर में बढ़ते वाहनों के दबाव

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