सार्वजनिक नीति - गवर्नेंस लेख

सरकारी शासन में अपशिष्ट, कपट और दुरूपयोग को कम करना

भारत में बहुत से समुदायों की आधारभूत सेवाओं जैसे पानी, बिजली और परिवहन तक पहुंच नहीं होती है। सरकार नागरिकों के प्रति अपने कार्य निष्पादन के लिए न तो पारदर्शी होती है और न ही जवाबदेह।

नागरिक समाज केन्द्र सरकारी कार्यक्रमों की कुशलता और प्रभावोत्पादकता में सुधार ला रहा है और सुविज्ञ नागरिक वर्ग का निर्माण कर रहा है। सार्वजनिक नीति बैठकों, विचार विमर्शों और प्रकाशनों के माधयम से केन्द्र नई सार्वजनिक प्रबन्धान पध्दतियों और विकेन्द्रीकृत शासन ढांचों को अपनाने के लिए बढ़ावा दे रहा है। पहले से उपलब्ध कराई गई इसकी नागरिक पुस्तिका में सरकारी बजटों, विभिन्न राज्यों में प्रबन्ध व्यवस्था और कार्यक्रमों को अमली रूप देने के बारे में गैर-दस्तावेजी सूचना दी गई है।

केन्द्र का ''प्रकाशित करने का कर्तव्य'' अभियान यह मांग करता है कि सरकार अग्रलक्षी रूप से नागरिकों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करे। महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हुआ है कि कर-दाता के धन का उपयोग कैसे किया जाये।

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हाल ही में स्पॉट फिक्सिंग ने सुर्खियों में रहने लायक सब कुछ किया - पैसा, सेक्स, अनैतिक व्यवहार, गैम्बलिंग यहां तक कि तौलिया दिखाना। जल्द ही यह कहानी भारतीय मूल्यों के गिरने और खिलाडिय़ों के लालच की बन गई। पुरानी यादों केविशेषज्ञों ने उस समय को याद कर अफसोस जताया जब क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम था। कुछ ने आईपीएल को दोष दिया, बाकी ने कहा ये तो बस कुछ सड़े अंडे हैं। बहुत भोला-सा अलग-सा सुझाव आया बीसीसीआई को सख्त होना पड़ेगा और खिलाडिय़ों को नियंत्रण में रखना होगा।

हंसी आती है जब बीसीसीआई को खिलाडिय़ों को साफ-

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हाल ही में वित्तमंत्री पी. चिदंबरम थकाऊ विदेश दौरे से वापस लौटे हैं, जहां उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की सुनहरी तस्वीर पेश करते हुए मौजूदा और संभावित निवेशकों को भारत के प्रति लुभाते हुए कहा कि भारत व्यापार के लिए आकर्षक गंतव्य है। उन्होंने रेटिंग एजेंसियों को भी लुभाने का प्रयास किया कि कहीं वे भारत की रेटिंग न गिरा दें। वह अपने मकसद में कितने कामयाब हुए यह तो आने वाले महीनों में ही पता चलेगा जब उनके मंत्रालय को अगले आम चुनाव की तैयारियों के तहत लोकप्रिय राजनीति का बोझ उठाना पड़ेगा।

उनके दौरे का निहितार्थ देखें तो

 

क्रिकेट स्पॉट फिक्सिंग घोटाला फिलहाल मीडिया की सनसनी बना हुआ है। बॉलिवुड एक्टर, क्रिकेट सितारे, सटोरिये, ऊंचे पाए के जुआरी, अंडरवर्ल्ड डॉन और यहां तक कि एक पाकिस्तानी अंपायर ने भी इस चटपटे घोटाले में थोड़े और मसाले का योगदान किया है। क्रुद्ध विश्लेषक हर तरह की सट्टेबाजी पर रोक लगाने और न सिर्फ फिक्सरों बल्कि वीआईपी जुआरियों को भी जेल में डालने और यहां तक कि आईपीएल पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग कर रहे हैं। यह हास्यास्पद है। अगर कोई न्यायाधीश भ्रष्ट निकला तो क्या आप पूरी न्यायपालिका को प्रतिबंधित कर देंगे? अगर नहीं, तो फिर कुछ क्रिकेटरों के भ्रष्ट

पी चिदंबरम साहब से एक सवाल पूछने का मौका मिलता मुझे, तो मेरा उनसे यह सवाल होता- भारत का कारवां क्यों लुटा? यह सवाल मैंने चुराया है एक मशहूर शेर से, जो कुछ इस तरह है, तू इधर-उधर की न बात कर, यह बता कारवां क्यों लुटा? वित्त मंत्री के लिए यह इसलिए मुनासिब है, क्योंकि वह उस सरकार में मंत्री हैं, जिसके शासनकाल में इतना नुकसान पहुंचाया गया है इस गरीब देश की अर्थव्यवस्था को कि जीडीपी (वार्षिक वृद्धि दर), जो कुछ वर्ष पहले दौड़ रही थी नौ फीसदी की रफ्तार से, पिछले वर्ष गिरकर पांच फीसदी तक पहुंच गई है।

प्रधानमंत्री और

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हाल ही में दवा मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत 652 दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाया गया है। पहली नजर में यह फैसला आम आदमी के हित में दिखता है। इसके लागू हो जाने से दवाओं की कीमतों में औसतन 20-25 फीसदी की कमी होने की संभावना है। कुछ दवाओं की कीमतें तो 80 फीसदी तक घट सकती हैं। ये दवाएं एलर्जी, हृदय संबंधी, गैस्ट्रो-इन्टेस्टाइनल, मधुमेह, तपेदिक और कुष्ठ रोग वगैरह की हैं। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि मूल्य नियंत्रण हमेशा फायदे का सौदा नहीं होता। इसके साथ ही सरकारी हस्तक्षेप का दायरा बढ़ने से भ्रष्टाचार के नए मौके भी उत्पन्न होते हैं।

 

भ्रष्टाचार व दंभ से भरी एक लोकतांत्रिक सरकार सिरफिरे तानाशाही राज से ज्यादा घातक होती है। ऐसी सरकारें उन साधनों व विकल्पों को दूषित कर देती हैं, जिनके प्रयोग से व्यवस्था में गुणात्मक बदलाव किए जा सकते हैं। यह सबसे सुरक्षित दवा के जानलेवा हो जाने जैसा है और देश लगभग इसी हाल में है। भारत जब रोजगार या शिक्षा के लिए संवैधानिक गारंटियों और कानूनी अधिकारों के सफर पर निकला था तब विश्व ने हमें उत्साह मिश्रित अचरज से देखा था। यह नए तरह का वेलफेयर स्टेट था जो सरकार के दायित्वों को जनता के अधिकारों में बदल रहा था। अलबत्ता इन प्रयोगों का असली मकसद दुनिया को

पिछले सप्ताह विश्व बैंक ने विश्व में गरीबी की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की। मनुष्य होने के नाते इस दस्तावेज को पढ़ना आनंददायी रहा, क्योंकि इससे पता लगता है कि कितनी तेजी से हर जगह भीषण गरीबी कम हो रही है। लेकिन, भारत के नागरिक के रूप में रिपोर्ट को पढ़ना निराशाजनक रहा। इसके कारणों पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले अच्छी खबर पर बात करें। 1981 में 1.9 अरब लोग भीषण गरीबी की स्थिति में रह रहे थे, मतलब यह कि प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति खर्च बमुश्किल ३क् रुपए था। लेकिन 2010 तक बेहद गरीब लोगों की संख्या घटकर 1.2 अरब रह गई।  

 

भारत में जहां सरकार की जरूरत नहीं है, वहां आम आदमी लाल फीताशाही में मीलों तक जकड़ा है लेकिन जहां उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है-उदाहरण के तौर पर सड़कों पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए- वहां सिपाही गायब हैं। 2014 के आम चुनाव में मतदाता दुविधा में होगा। उसे विकास, रोजगार और धर्म निरपेक्षता, बहुलता के बीच चुनाव करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और 2014 में एक संभावित प्रधानमंत्री के रूप में गंभीर दावेदार के तौर पर 62 वर्षीय नरेंद्र मोदी के अचानक उभरने से देश में एक तूफान सा आ गया है। हालांकि 2014 के आम चुनाव अभी एक साल दूर हैं, अब से

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