सार्वजनिक नीति - लेख

उत्कृष्ट शिक्षा के माधयम से पहुंच में सुधार

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की अति महत्वपूर्ण परियोजना का नाम स्कूल चयन अभियान है और इसे वर्ष 2007 में आरंभ किया गया था। यह ऐसा अभियान है जिसमें वर्तमान भारत के स्कूली शिक्षा पध्दति में बहुत ही जरूरी सुधार किए जाएंगे और इसके लिए शिक्षा प्रमाणकों, नियामक सुधारों और प्रोत्साहक शिक्षा जिज्ञासुओं की त्रि-भुजा पहुंच का प्रयोग किया जाएगा।

40 प्रतिशत भारतवासी अशिक्षित हैं, और सरकारी स्कूल भारत के बच्चों की जरूरतों पर खरे नहीं उतरते। नागरिक समाज केन्द्र गुण सुधार, विशेषकर गरीबों के लिए शिक्षा की पहुंच पर प्रकाश डालता है। नीति निर्धारकों, शिक्षा विशेषज्ञों और आम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्कूली चयन अभियान हमारा ध्यान दाखिले के अवरोधों को हटाने और शिक्षा प्राप्त करने वालों को प्रोत्साहित में केन्द्रित करता है और स्कूलों और कॉलेजों को लाभप्रद बनाते हुए विधि और विस्तार की गुंजाइश और शिक्षा प्रमाणकों के माधयम से प्रतिस्पर्धाओं की ओर आगे बढ़ता है।

अधिक जानकारी के लिये देखें: स्कूल चयन अभियान

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ऐसा भी मौका आता है जब तमाशा बंद करके असली काम शुरू करना पड़ता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुकूल रहे हरियाणा व महाराष्ट्र के चुनावों के साथ ऐसा लगा कि वह वक्त आ गया है। उन्हें अौर उनके मंत्रियों को अब कठोर तथ्यों का सामना करना पड़ेगा। जन-धन योजना के तहत 7.25 करोड़ बैंक खाते खोलना किसी भी दृष्टि से प्रभावी उपलब्धि है, लेकिन अब तक एक-चौथाई के खातों में ही रकम आई है। खाली खाता तो किसी के लिए भी काम का नहीं हो सकता। इसी तरह मंत्रियों और नौकरशाहों द्वारा समारोहपूर्वक सफाई करने से देश स्वच्छ नहीं होने वाला।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा द्वारा वेश्यावृति को कानूनी मान्यता दिलाने संबंधी बयान भले ही देश में बहस का मुद्दा बन गया हो लेकिन देश में वेश्यावृति के माध्यम से जीवन यापन करने वाली लाखों सेक्स वर्कर्स को सुरक्षा, गरिमा और स्वास्थ प्रदान करने का एक मात्र यही तरीका है। 
 
दुनिया के कई देशों नें वेश्यावृति कानून में बदलाव कर और इसे कानूनी वैधता प्रदान कर उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए हैं। उदाहरण के लिए नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड,

एक बार फिर स्कूल एडमीशन की सरगर्मियां जोरो पर है। इसी बीच स्कूल संगठनों ने यह मांग दोहराई है कि उन्हें मैनेजमेंट कोटा के अंन्तर्गत एडमीशन की छूट दी जाए। पर जिस तरह से मैनेजमेंट सीटों की नीलामी की जाती है, उसे देखते हुए सरकार शायद ही इसे छूट दे। आखिर ऐसा क्यों है कि निजी स्कूल मनमाने पैसे वसूल कर नर्सरी में दाखिला देना चाहते है?

एक अनुमान के अनुसार, दिल्ली में एक लाख के करीब निजी नर्सरी सीटें और चार लाख बच्चे हैं। यह विडंबना ही है कि दिल्ली में सर्वोत्तम स्कूलों में से

- प्राथमिक शिक्षा पर आधारित कॉफी टेबल बुक "बूंदें" का हुआ विमोचन

 - आरटी में निशुल्क शिक्षा का प्रावधान, लेकिन केंद्रीय विद्यालयों में ली जाती है फीसः कुलभूषण शर्मा

- आरटीई के कारण निजी स्कूलों पर तालाबंदी का मंडरा रहा खतराः डा. पार्थ जे शाह

 

नई दिल्ली। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के पूर्व सीईओ व इंडिया अनबाऊंड के लेखक

प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या हो इस बाबत अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। फैसले में स्पष्ट तौर पर स्कूली शिक्षा के माध्यम को तय करने का अधिकार स्कूलों को देते हुए कहा गया है कि राज्य सरकारें इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि आज के समय में अंग्रेजी की महत्ता की अनदेखी नहीं की जा सकती है। मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाने से अच्छा है कि उस भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए जो आगे चलकर छात्रों को रोजगार प्रदान कराने में सहायता प्रदान करे।
26 मई 2014 को केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के गठन के बाद कुछ खतरनाक विकास सामने आए हैं। पहली घटना 4 जून 2014 को 'शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति' के दीनानाथ बत्रा द्वारा ओरिएंट ब्लैकस्वान पब्लिशर को एक लीगल नोटिस जारी करवाने से शुरू हुई। बत्रा कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हैं। इसके चलते पब्लिशर को 'कम्युनलिज्म एंड सेक्सुअल वायलेंस : अहमदाबाद सिन्स 1969' नामक पुस्तक को 'मूल्यांकन' के लिए रखना पड़ा जबकि यह पुस्तक पहले ही बाजार में बिकने के लिए भेजी जा चुकी है। इस घटनाक्रम से इस पुस्तक की लेखिका डॉ. मेघा
प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या हो इस बाबत अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। फैसले में स्पष्ट तौर पर स्कूली शिक्षा के माध्यम को तय करने का अधिकार स्कूलों को देते हुए कहा गया है कि राज्य सरकारें इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि आज के समय में अंग्रेजी की महत्ता की अनदेखी नहीं की जा सकती है। मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाने से अच्छा है कि उस भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए जो आगे चलकर छात्रों को रोजगार प्रदान कराने में सहायता प्रदान करे।
प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस में की जा रही मनमानी वृद्धि को लेकर पैरंट्स मे खासा आक्रोश है। हर नए साल में 30-40 प्रतिशत फीस बढ़ाना सामान्य बात हो गई है। पैरंट्स की मांग है कि सरकार स्कूल मालिकों की इस मनमानी पर अंकुश लगाए। उनकी मांग सही है। शिक्षा को पूरी तरह बाजार पर नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन, सरकारी दखल की अलग समस्याएं है। पूरे देश में सरकारी स्कूलों की बदहाली बताती है कि सरकारी दखल से प्राइवेट स्कूलों का भी यही हाल हो जाएगा।
 

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