सार्वजनिक नीति - लेख

उत्कृष्ट शिक्षा के माधयम से पहुंच में सुधार

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की अति महत्वपूर्ण परियोजना का नाम स्कूल चयन अभियान है और इसे वर्ष 2007 में आरंभ किया गया था। यह ऐसा अभियान है जिसमें वर्तमान भारत के स्कूली शिक्षा पध्दति में बहुत ही जरूरी सुधार किए जाएंगे और इसके लिए शिक्षा प्रमाणकों, नियामक सुधारों और प्रोत्साहक शिक्षा जिज्ञासुओं की त्रि-भुजा पहुंच का प्रयोग किया जाएगा।

40 प्रतिशत भारतवासी अशिक्षित हैं, और सरकारी स्कूल भारत के बच्चों की जरूरतों पर खरे नहीं उतरते। नागरिक समाज केन्द्र गुण सुधार, विशेषकर गरीबों के लिए शिक्षा की पहुंच पर प्रकाश डालता है। नीति निर्धारकों, शिक्षा विशेषज्ञों और आम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्कूली चयन अभियान हमारा ध्यान दाखिले के अवरोधों को हटाने और शिक्षा प्राप्त करने वालों को प्रोत्साहित में केन्द्रित करता है और स्कूलों और कॉलेजों को लाभप्रद बनाते हुए विधि और विस्तार की गुंजाइश और शिक्षा प्रमाणकों के माधयम से प्रतिस्पर्धाओं की ओर आगे बढ़ता है।

अधिक जानकारी के लिये देखें: स्कूल चयन अभियान

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प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस में की जा रही मनमानी वृद्धि को लेकर पैरंट्स मे खासा आक्रोश है। हर नए साल में 30-40 प्रतिशत फीस बढ़ाना सामान्य बात हो गई है। पैरंट्स की मांग है कि सरकार स्कूल मालिकों की इस मनमानी पर अंकुश लगाए। उनकी मांग सही है। शिक्षा को पूरी तरह बाजार पर नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन, सरकारी दखल की अलग समस्याएं है। पूरे देश में सरकारी स्कूलों की बदहाली बताती है कि सरकारी दखल से प्राइवेट स्कूलों का भी यही हाल हो जाएगा।
 
अगर इस चुनाव अभियान में जो अभी कायदे से शुरू भी नहीं हुआ है, नेताओं द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों और भाषा का उदाहरण देने की कोशिश की जाए तो इस आकार के कई लेख तो उन उदाहरणों से भर जाएंगे। सिर्फ यह कहकर ही बात शुरू की जाए कि हम बदजुबानी-असंसदीय भाषा और ठेठ देसी हिसाब से कहें तो गाली-गलौज की भाषा पर चर्चा करना चाहते हैं। किसी को यह समझने में देर नहीं लगेगी कि हम राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, मुलायम सिंह यादव, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी, दिग्विजय सिंह समेत शीर्ष के उन सब नेताओं द्वारा हाल

एक दूसरे के पड़ोसी होते हुए भी भारत और पाकिस्तान के बीच कारोबार काफी सिमटा रहा है। कुछ समय पहले तक दक्षिण एशिया में श्रीलंका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, अवामी लीग सरकार के कार्यकाल में अब बांग्लादेश उससे थोड़ा आगे निकल गया है। पाकिस्तान इन दोनों से पीछे है। इसकी वजह भारत से उसके रिश्तों में आते रहे उतार-चढ़ाव के अलावा कारोबार के लिए ढांचागत सुविधाओं की कमी भी है। दोनों के बीच बहुत सारा व्यापारिक लेन-देन तीसरे देश के जरिए होता रहा है, जो कि दोनों के हित में नहीं है। देर से ही सही, अब आपसी व्यापार की संभावनाएं बढ़ाने की कोशिश चल रही है

शिक्षा जीवन की ऐसी कड़ी है, जहां से तरक्की और खुशहाली के सारे रास्ते खुलते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आर्थिक उन्नति का आधार भी शिक्षा ही है, लेकिन यही शिक्षा अगर मजाक बनकर रह जाए तो क्या कहिएगा?

उत्तराखंड में तो ऐसा ही प्रतीत होता है। इसकी तस्दीक कर रही है असर (एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन) की हालिया रिपोर्ट। सूबे के नौ जनपदों के 250 गांवों के 5092 परिवारों में किया गया यह सर्वे बताता है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का मतलब सिर्फ ‘मिड-डे मील’ का ‘दाल-भात’ छकना ही रह गया है।

गरीबों के नाम पर सरकारों द्वारा बनायी जाने वाली लोक लुभावनी नीतियां, लाभकारी कम और नुकसान दायक ज्यादा होती हैं। सरकारें टैक्स के नाम पर पहले तो करदाताओं के खून पसीने से अर्जित की गई गाढ़ी कमाई की उगाही करती हैं और बाद में विभिन्न सेवाओं को निशुल्क उपलब्ध कराने के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करती हैं। यह तब है जबकि दुनियाभर के उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि मुफ्त चीजें उपलब्ध कराने की योजनाओं ने समस्या को कम करने की बजाए उन्हें बढ़ाया ज्यादा है। कल्याणकारी सरकारों द्वारा जन कल्याण के नाम पर बनायी जाने वाली योजनाओं और उनके परिणामों से

वर्ल्ड बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री व हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर जिश्नू दास ने कहा है कि सरकार व सरकारी एजेंसियों की मंशा प्राइवेट स्कूलों पर रोक लगाने और उनपर नियंत्रण रखने की होती है। उन्होंने कहा है कि सरकार व इसके प्रतिनिधियों द्वारा स्कूलों पर तमाम प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं जिनमें प्राइवेट स्कूल समाज में असमानता पैदा करते हैं, अभिभावक अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल का चयन नहीं कर सकते, प्राइवेट स्कूल एलीट ग्रूप के लिए होते हैं और गरीब उनकी शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकते आदि सबसे अधिक सामान्य आरोप होते हैं। जिश्नू दास के मुताबिक दुनिया भर में निजी

राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्त द्वारा जंग-ए-आजादी के समय लिखी गई कविता “अबला जीवन तेरी हाय यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी” आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस दौर में हुआ करती थी। महिलाओं की स्थिति के बाबत कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संस्था ‘वुमन्स रीजनल नेटवर्क’ (डब्लूआरएन) द्वारा प्रस्तुत शोधपत्र तो कम से कम यही प्रदर्शित करता है। संस्था द्वारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट जोन (संघर्ष वाले क्षेत्रों) में निवास करने वाली महिलाओं की स्थिति का सैन्यीकरण, सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे तीन महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर आंकलन किया गया।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार, वर्तमान में शिक्षक बनने के इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों को न केवल डिप्लोमाधारी होना चाहिए बल्कि शिक्षण पात्रता परीक्षा (टीईटी) में भी उत्तीर्ण होना चाहिए। पहली से पांचवी कक्षा में अध्यापन के लिए अभ्यर्थी को सीनियर सेकेंडरी स्तर पर 50% अंक के साथ प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

सवाल यह है कि आखिर टीईटी की आवश्यकता क्यों? क्या डिप्लोमा काफी नहीं है? यदि नहीं है तो क्या यह उक्त पाठ्यक्रम की

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