सार्वजनिक नीति - लेख

उत्कृष्ट शिक्षा के माधयम से पहुंच में सुधार

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की अति महत्वपूर्ण परियोजना का नाम स्कूल चयन अभियान है और इसे वर्ष 2007 में आरंभ किया गया था। यह ऐसा अभियान है जिसमें वर्तमान भारत के स्कूली शिक्षा पध्दति में बहुत ही जरूरी सुधार किए जाएंगे और इसके लिए शिक्षा प्रमाणकों, नियामक सुधारों और प्रोत्साहक शिक्षा जिज्ञासुओं की त्रि-भुजा पहुंच का प्रयोग किया जाएगा।

40 प्रतिशत भारतवासी अशिक्षित हैं, और सरकारी स्कूल भारत के बच्चों की जरूरतों पर खरे नहीं उतरते। नागरिक समाज केन्द्र गुण सुधार, विशेषकर गरीबों के लिए शिक्षा की पहुंच पर प्रकाश डालता है। नीति निर्धारकों, शिक्षा विशेषज्ञों और आम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्कूली चयन अभियान हमारा ध्यान दाखिले के अवरोधों को हटाने और शिक्षा प्राप्त करने वालों को प्रोत्साहित में केन्द्रित करता है और स्कूलों और कॉलेजों को लाभप्रद बनाते हुए विधि और विस्तार की गुंजाइश और शिक्षा प्रमाणकों के माधयम से प्रतिस्पर्धाओं की ओर आगे बढ़ता है।

अधिक जानकारी के लिये देखें: स्कूल चयन अभियान

इस पेज पर विभिन्न लेखकों के शिक्षा पर लिखे गये लेख दिये गये हैं। पुरा लेख पढ़ने के लिये उसके शीर्षक पर क्लिक करें।आप लेख पर अपनी टिप्पणीयां भी भेज सकते हैं।

 
- आरटीई एक्ट की विसंगतियों की मार झेल रहे स्कूल संचालकों ने कहा, हो रही है ज्यादती
- स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के लिए गुजरात मॉडल अपनाने की मांग
 
राइट टू एजुकेशन एक्ट की विसंगतियों की मार झेल रहे देश भर के लो फीस बजट प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) में बैठक की। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस (एनआईएसए) के बैनर के तले आयोजित इस बैठक में स्कूल संचालकों व

पत्रकारों के लिए आई पॉलिसी

सेंटर फार सिविल सोसायटी (सीसीएस), फ्रेडरिक न्यूमैन फाऊंडेशन (एफएनएफ) व आजादी.मी के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी पत्रकारों के लिए जयपुर में आई-पालिसी (हिंदी) कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 22-24 नवंबर 2013 तक चलने वाले इस तीन दिवसीय (दो रात, तीन दिन) आवासीय कार्यक्रम के दौरान लोकनीतियों, इसके उद्देश्यों व इसके आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक प्रभावों पर परिचर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम पत्रकारों को खबर खोजने तथा घटनाओं और परिस्थितियों के

बिहार में मिड-डे मील खाने से हुई 23 बच्चों की मौत के पहले इस साल मार्च में पानीपत में भी दो बच्चों की मौत हुई थी। उससे पहले दिसंबर 2005 में पुलिस ने बुलंदशहर में 8 ट्रक चावल सीज किए थे। मिड-डे मील के नाम पर निकाले गए उस चावल को बाजार में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के निक राबिन्सन द्वारा मध्य प्रदेश में किए गए एक अध्ययन में इस स्कीम में भ्रष्टाचार को प्रमुख समस्या बताया गया है। दिल्ली की सरकार द्वारा किए गए एक मूल्यांकन में पाया गया है कि राज्य के एक चौथाई स्कूलों में 50 दिन से भी कम मील दी गई, जबकि इसे 200 दिन दिया जाना था

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणापत्र 1948 के अनुच्छेद 26 शिक्षा से संबंधित है जिसकी तीन धाराएं हैं। पहला, निशुल्क एवं आवश्यक प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है तो दूसरा शिक्षा के उद्देश्यों (समझ को बढ़ावा देने, सहनशीलता, सभी राष्ट्रों, जाति व धार्मिक समूहों के साथ मित्रता) की स्थापना करता है। तीसरी धारा अभिभावकों को अपने बच्चों को दिए जाने वाली शिक्षा के प्रकार को चुनने पूर्वाधिकार की बात कहता है। अभिभावकों के चुनने का विचार शिक्षा के अधिकार (आरटीई) एक प्रमुख घटक रहा है, लेकिन भारत में शिक्षा के सुधार को लेकर होने वाली बहसों में शायद ही इस पर कभी चर्चा होती है।  

   

 

क्रिकेट के इंडियन प्रीमियम लीग में फिक्सिंग घोटाला हमारे राष्ट्रीय जीवन के बीमार और कभी खत्म न होने वाले राष्ट्रीय पतन की एक और अपमानजनक कहानी है। हम प्रशासन और कानूनी संस्थाओं पर आरोप लगाने के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि हम भूल गए कि हमारी दयनीय शिक्षा प्रणाली भी इसके लिए जिम्मेदार है। और हां, माता-पिता भी दोषी हैं, क्योंकि घर हमारे नैतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर भी एक प्रेरणादायक शिक्षक एक युवक के नैतिक मूल्यों में परिवर्तन ला सकता है। यह निष्कर्ष है 33 वर्षीय हार्वर्ड अर्थशास्त्री राज शेट्टी का, जिन्हें कुछ समय पहले ही दूसरा नोबेल

 

गैर सरकारी संस्था क्राई (चाइल्ड राइट्स ऐंड यू) की ओर से हाल ही में जारी रिपोर्ट ने बहुचर्चित शिक्षा के अधिकार (आरटीई) की कमियों की ओर एक बार फिर से ध्यान आकर्षित किया है। कुछ महीने पहले एक अन्य एनजीओ ‘प्रथम’ ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि आरटीई को लागू किये जाने के बाद शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। इसके लिए आमतौर पर दोषी ठहराए जाने वाले कारकों, जैसे राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, लालफीताशाही, भ्रष्टाचार आदि को जिम्मेदार मानना सही नहीं होगा। कमियां इस कानून के भीतर ही हैं।

क्राई की रिपोर्ट के

 

गांवों में मोबाइल गवर्नेंस की जरूरत

तेईस साल की राखी पालीवाल राजस्थान के राजसमंद जिले में उपली-ओदेन पंचायत की उप-प्रमुख हैं। वह एकमात्र निर्वाचित महिला सदस्य हैं, जो बाइक चलाती हैं। सुबह चार बजे उठकर खुले में शौच के खिलाफ महिलाओं को सलाह देती हैं। दिन में लॉ स्कूल जाती हैं और स्मार्ट फोन से फेसबुक अपडेट करती हैं।

बीते मार्च में हम एक रेड रिक्शा रिवॉल्यूशन नाम के एक सफर पर निकले थे, जिसका मकसद था उन साधारण महिलाओं को पहचानना, जो असाधारण काम कर

- गुजरात मॉडल में स्कूल भवन, खेल के मैदान आदि की अनिवार्यता की बजाय छात्रों के प्रदर्शन को बनाया गया है मान्यता प्रदान करने का आधार

- आरटीई के गुजरात मॉडल को अपना दिल्ली सरकार बचा सकती है 2 हजार स्कूलों और 4 लाख छात्रों का भविष्य

शिक्षा का अधिकार कानून के तहत जहां एक ओर निजी स्कूलों के लिए मान्यता प्राप्त होना अनिवार्यता कर दिया गया है। वहीं मान्यता प्राप्त करने के लिए स्कूल भवन, क्लास रूम, खेल के मैदान आदि के लिए निश्चित आकार की आवश्यकता जैसे तमाम ऐसे प्रावधानों को अनिवार्य कर दिया गया

Pages