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हाल ही में लोक सभा में एक बहस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह टिप्पणी की थी कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सूट-बूट वालों की सरकार चलाते हैं, जो अपने अमीर करीबियोँ का समर्थन करती है और गरीब लोगोँ को नजरअंदाज करती है।

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स्वामीनाथन अय्यर

अपनी युवावस्था के दिनों में मैंने निचले स्तर तक आर्थिक लाभ के सिद्धांत (थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रिकल डाउन) के बारे में सुना था। इसके मुताबिक अगर अमीर और अधिक अमीर होंगे तो गरीबों को भी इसका लाभ मिलेगा और इस वजह से यह सबके लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसा माना जा रहा था कि यह इस बात का भी खुलासा कर देगा, कार्ल मार्क्स के विपरीत, कि यह सच नहीं है कि अमीर और अमीर हो गए, जबकि गरीब और गरीब। इसके विपरीत हुआ यह कि दोनों ही साथ-साथ अमीर हुए। अमेरिका में गरीबी की रेखा 11 हजार डॉलर प्रति वर्ष (पांच लाख रुपए प्रति वर्ष) की चौंकाने वाली ऊंचाई तक पहुंच गई है। इतिहास

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स्वामीनाथन अय्यर

यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने लखनऊ में उद्योगपतियों के बीच यह कहा कि वह उनके साथ खड़े होने में डरते नहीं। इसी के साथ उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि देश के विकास में उद्योगपतियों की भी भूमिका है। वैसे तो इस सामान्य सी बात को हर कोई समझता है, लेकिन कुछ लोग इस बुनियादी बात को समझने से इन्कार करने के साथ ही आम जनता को बरगलाने का काम भी कर रहे हैं।

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सिर्फ शिक्षा नहीं गुणवत्तायुक्त शिक्षा आज अभिभावकों की प्राथमिकता सूची में सर्वोपरि है। अपने बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अभिभावक अपनी आय का बड़ा हिस्सा स्कूली शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि का समुचित ज्ञान हासिल करें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके जबकि तमाम सरकारी व गैरसरकारी शोध बताते हैं कि सरकारी स्कूलों के 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे 3सरी व 5वीं कक्षा की हिंदी व अंग्रेजी की सामान्य पाठ्यपुस्तक को पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। दो अंकों के जोड़ व घटाव करने में भी वे असक्षम हैं..

मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से जाते जाते अरविंद सुब्रमणियन शब्दकोश को एक नयी शब्दावली “कलंकित पूंजीवाद” देते गए। इसके जरिए वह यह कहना चाहते थे कि स्वतंत्र बाजार को आज भी भारत में समुचित स्थान नहीं मिल सका है। समस्या गहरी होती जा रही है। अधिकतर भारतीय वैश्विक आर्थिक संकट के बाद से बगैर सोचे ही आर्थिक विकास पर सवाल उठाने के पाश्चात्य सनक को अंगीकार कर रहे हैं।

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गुरचरण दास

नेताजी का मन उदास था। रह रहकर कुछ अजीब सी 'फीलिंग' हो रही थी। चलते मॉनसून सत्र में उनका काम में मन नहीं लग रहा था। इलाके के लोगों ने कई सवाल देकर भेजा था उन्हें लेकिन वो आज साथी सांसदों के लिए भी खुद एक सवाल बन गए थे। उनके मुरझाए हुए चेहरे को देखकर आलाकमान ने भी उन्हें आज जरुरी हो तो सिर्फ गांधी प्रतिमा के पास मुंह पर काली पट्टी बांधने का काम दिया था, जबकि जिनके चेहरे पर तेज था, उन्हें वेल में उतरकर हल्ला-गुल्ला करने और कागज उड़ाने जैसे तमाम अधिकार थे। नेताजी को डर सताने लगा था कि हाल यही रहा तो उनका टिकट कट सकता है। नेताजी का प्लान था कि मॉनसून सत्र के आरंभ होते ही वो पर

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जब हम अपनी आज़ादी का उपयोग जिम्मेदारी से करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में हम कुछ अलिखित नियमों तथा शर्तों से बंधे हुए हैं। हमें पता चलता है कि हम कुछ भी अंधाधुंध करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं।

मेरे गुरु महर्षि अमर ने हमें समझाया था कि हमें इच्छा-स्वातंत्र्य का वरदान मिला हुआ है। हम कुछ भी यहां तक कि गलत चुनने के लिए भी स्वतंत्र हैं। हम कभी गलत चीजों का चुनाव करते हैं, गलतियां करते हैं, असफल होते हैं। किंतु हम सीखते हैं और बदलते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सत्य है, जिसे हमें समझना होगा।

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भरी गर्मी और तपती दोपहरी से बचने के लिए आपने अपने कमरे में लगवाने के लिए नया एसी लिया है लेकिन आप अपना कमरा कितना ठंडा करेंगे इसका फैसला सरकार करेगी। ये सुन आपका चौकना स्वाभाविक है लेकिन सरकार कुछ ऐसा ही करने का मन बना रही है।

11 जुलाई, 1987 में विश्व की जनसंख्या ने 5 अरब के आंकड़े को पार किया था। तब संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाने का निर्णय लिया। तब से इस विशेष दिन को हर साल एक याद और परिवार नियोजन का संकल्प लेने के दिन के रूप में याद किया जाने लगा। विभिन्न मंचों पर विशेषज्ञों, चिंतकों, नीति-निर्धारकों आदि के द्वारा बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी समस्या और इसकी भयावहता से लोगों को अवगत कराते हुए अपनी चिंताओं को प्रदर्शित करने का चलन शुरू हो गया। 'विश्व जनसंख्या दिवस' के आयोजनों के दौरान समाजशास्त्रियों के द्वारा विश्व भर में बढ़ती जनसंख्या

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