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वस्तुतः नक्सलवाद की नींव रखने वाले चारू मजुमदार और कनु सान्याल के मन में सत्ता के खिलाफ सशस्त्र आन्दोलन शुरुआत करने का विचार तभी आया होगा जब उन्होंने संभवतः यह महसूस किया होगा कि भारतीय मजदूरो और किसानो की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतिया जिम्मेदार है,और उसी के कारण उच्च वर्गों का बोलबाला हो गया है.
और शायद सौ फीसदी वे गलत भी नहीं है. अतः निश्चय ही आज ये सशस्त्र विद्रोह नक्सलवाद का उग्र रूप धारण कर चुका है, जो देश के लिए एक सबसे बडा खतरा बनकर मंडरा रहा है.
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भाषा मुँह से निकली ध्वनियों से अलग भी कुछ होती है? क्या होती है? हमारी सोच का विस्तार और सीमा? हमारे चिन्तन का शिल्प? ज्ञानकोष का खाता? सामाजिक और नैतिक मूल्यों की परम्परा?
मेरी परिवार की एक बारह साल की बच्ची को ठीक से 'क ख ग घ' नहीं आता। तीस के आगे गिनती भी नहीं आती। मैं इस बात से अवसादग्रस्त हुआ हूँ। ये भाषा के अप्रसांगिक होने के संकेत हैं। हालांकि बातचीत वह हिन्दी में ही करती है मगर ज्ञानार्जन के लिए उसे हिन्दी वर्णमाला और अंकमाला की ज़रूरत नहीं। एक सफल जीवन जीने के लिए उसे...
प्रिय प्रधानमंत्री जी,
मुझे यह जानकर खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट को ‘‘सम्मानपूर्वक’’ फटकारते हुए आप ने कहा है कि अनाज, सड़ते हुए खाद्यान्न का निपटारा जैसे सभी सवाल नीतिगत मामले हैं. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और बहुत दिनों बाद ऐसा किसी ने कहा है. ऐसा कर आप संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सार्वजनिक बयानबाजी में ईमानदारी लाने की एक छोटी-सी कोशिश कर रहे हैं, जिसकी बहुत कमी महसूस की जा रही थी. बेशक यह आपकी सरकार को तय करना है कि वर्तमान में लाखों टन सड़ते अनाज का क्या करना है, कोर्ट को...
जब देश आजाद हुआ था तब देश का भरणपालन अधिकतर आदर्शवादियों के हाथ में था. इस कारण जो देश २५०० साल से लुटतापिटता आया था उसे बहुत ही सावधानी से देश की विदेश नीति बनाई गई, आर्थिक नीति बनाई गई, हर चीज को उस तरह से नियंत्रण में रखा गया जैसे एक मां बडी समझदारी से पिताजी की सीमित आय से परिवार का खर्चा चलाती है.
ऐसे परिवारों में मां जो कुछ करती है उसे एक दो लोग समझते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि उनको पडोसी के बच्चों के समान यह नहीं मिला या वह नहीं...
अगर मैं कहूं कि चीन उन देशों में से एक हैं जहां आज़ादी को सबसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, तो आप चौंकेंगे नहीं. अगर मैं यह कहूं कि चीन में रोज-रोज मानवाधिकारों का हनन होता है, तो भी आपको अचरज नहीं होगा. लेकिन मुझे मनोविकार से पीड़ित चीनी सरकार के इन्टरनेट सम्बन्धी रवैये को लेकर हमेशा हैरानी होती है. क्योंकि इसी देश में आपको उन असंख्य स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स से गैरकानूनी तरीके अपना कर अपलोड किए गए बेशुमार संगीत, फिल्में और अन्य सामग्री मनमाने ढंग से फ्री डाउनलोड करने की छूट है.
इसे चीनी...
कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आर्थिक क्षेत्र के वैज्ञानिकों को देना ही चाहिए. ऐसे सवाल “What If” यानी “क्या होता यदि” से शुरू होते हैं. क्या हमें 8-9 फीसदी की आथिर्क विकास दर से संतुष्ट हो जाना चाहिए, खास तौर पर ऐसे समय में जब दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं 2008 के बाद शुरू हुए भीषण आथिर्क संकट से अब भी बमुश्किल उबर रही हैं? लेकिन क्या हम इन बातों को दरकिनार कर सकते हैं कि जीडीपी वृद्धि दर आधारित बेहतरी को आर्थिक विकास और जीवन स्तर का पैमाना मानने की बात पर सवालिया निशान उठाए जाते हैं?
...पिछले एक दशक में भारत और चीन दोनों ही काफी तेजी से विकसित हुए हैं। हालांकि आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के लिहाज से भारत का प्रदर्शन चीन से कुछ कम अच्छा है। चीन के परिणाम चौंकाने वाले हैं- विकास की औसतन 9 फीसदी दर और पिछले दो दशक में 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर उठ चुके हैं। जबकि भारत में, ज्यादा विकास दर के बावजूद गरीबी एक दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन देश की आर्थिक स्थिति का स्थायी भाव सा बन गया है। हाल ही में मेरे एक सहकर्मी ने मुझसे जानना चाहा कि क्या मुझे लगता है कि भारत के विकास की धीमी गति का कारण राजनीतिक...
मैं यहां यह नहीं कह रहा हूं कि भारत जल्द ही उन हालात में होगा जिनमें आज ग्रीस है. हालांकि पिछले कुछ समय में हुई घटनाएं दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहन भरी नहीं रही हैं.
अर्थशास्त्रियों को जिस सवाल का जवाब देना है वह यह है कि क्या राष्ट्रमंडल खेलों पर होने वाला खर्च ऑर्प्च्युनिटी कॉस्ट के संदर्भ में इन संसाधनों का प्रयोग करने का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है. इस तरह के बड़े आयोजन के लिए सरकार (इस मामले में भारतीय ओलंपिक संघ) एकमात्र बोली लगानेवाली और आयोजक...