ब्लॉग

Friday, January 21, 2011

देश में कमर तोड़ महंगाई ने सब का जीना मुश्किल कर दिया है. खाने की चीजों के दाम में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने मिल कर आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है. भारत में मुद्रास्फीति यानी महंगाई की दर दिसंबर के अंत में 18.32 फीसदी दर्ज की गई है जो कि  वर्ष 2010 में सबसे अधिक थी.

बताया जाता है कि चीनी, दाल, तेल और सब्जियों की महंगाई के लिये इनकी बढ़ती मांग और कम पड़ती आपूर्ति एक बड़ी वजह है. खाद्य पदार्थों की महंगाई को गंभीर चिंता का विषय है...

Thursday, January 20, 2011

केंद्र सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं को लागू तो कर दिया है, लेकिन कई खामियों की वजह से यह किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित नहीं हो पा रही है। राज्य सरकारों की उदासीनता भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार है।

उद्योग चैंबर फिक्की के अनुसार केंद्र सरकार को सबसे पहले इन स्कीमों के लिए कम से कम तीन वर्ष अवधि की रणनीति बनानी चाहिए। अभी हर फसल मौसम से पहले सरकार इस बारे में ऐलान करती है। इससे बीमा कंपनियों के लिए लंबी अवधि की रणनीति बनाना मुश्किल होता है।

...
Wednesday, January 19, 2011

एक शाम, मैं सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर घिटोरनी मेट्रो स्टेशन से दिल्ली विश्वविद्यालय वापस आ रहा था. अगले स्टेशन से लोगों का जो रेला शुरू हुआ कि मुझे ‘शेर की मांद में आने वालो के पंजो के ही निशान मिलने वाली बात’ याद आ गयी. केवल आने वाले दिख रहे थे, जाने वाला कोई नहीं. एक सतत शाश्वत प्रक्रिया, ‘अगला स्टेशन ….. है’ की अनुगूंज, ट्रेन धीमी होती, दरवाजे खुलते, घर जाने को आतुर जन सैलाब अंदर घुसता. बाहर से आने वाले गतिज ऊर्जा से भरे हुए थे तो अंदर वाले, दब दब कर स्प्रिंग सदृश स्थितिज ऊर्जा...

Monday, January 17, 2011

वाशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार मैट मिलर ने वैश्विक पूंजीवाद के बारे में कुछ समय पहले एक टिप्पणी दी जिस में उन्होने कहा कि "वैश्विक पूंजीवाद के चलते चीन, भारत सहित अन्य विकासशील देशों में करोडो लोग गरीबी से बाहर निकल कर अपना स्तर सुधार तो रहे हैं पर आंशिक रूप से ये परिवर्तन अमीर देशो के कई हज़ार वर्करों की नौकरियां जाने की वजह से संभव हो पाया है".

ये सच है कि पूंजीवाद की वजह से कुछ विशेष प्रकार की नौकरियों...

Friday, January 14, 2011

सचमुच लंबा वक्त हुआ, जब किसी ने सत्तारूढ़ पार्टी की तारीफ की होगी। घोटाले के आरोपियों से इस्तीफे लेने के लिए कांग्रेस थोड़ी-सी प्रशंसा की हकदार है। लेकिन इसे किसी भी रूप में सजा नहीं माना जा सकता। इस्तीफे महज एक अच्छा पहला कदम हैं। इन इस्तीफों के साथ नैतिकता और शुचिता के ऊंचे दावे किए जा रहे हैं, जो नितांत झूठे हैं। इस्तीफे इस बात की स्वीकारोक्ति हैं कि वास्तव में कुछ गलत हुआ है।

इस्तीफे लेने का यह मतलब भी है कि सत्तारूढ़ पार्टी मानती है कि अपने भविष्य की खातिर वह मीडिया के...

Thursday, January 13, 2011

आजादी के छह दशक से अधिक समय गुजरने के बावजूद आज भी देश में सबके लिए शिक्षा एक सपना ही बना हुआ है। देश में भले ही शिक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने की कवायद जारी है, लेकिन देश की बड़ी आबादी के गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करने के मद्देनजर सभी लोगों को साक्षर बनाना अभी भी चुनौती बनी हुई है।

सरकार ने हाल ही में छह से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का कानून बनाया है, लेकिन शिक्षाविदों ने इसकी सफलता पर संदेह व्यक्त किया है क्योंकि देश...

Wednesday, January 12, 2011

अनेक वर्षों से कई सामाजिक-राजनीतिक संगठनों द्वारा दलित समस्याओं को लेकर देश में जगह-जगह चर्चाएं-परिचर्चाएं की जाती रही हैं. सवाल उठाया जाता रहा है कि आखिर कब तक दलित पूरी तरह से आर्थिक-सामाजिक रूप से बेहतर होगा और वह भी समाज में उसी तरह सम्मान के साथ निडर होकर जी सकेगा जैसे समाज के अगड़े जी रहे हैं. ऐसे सवाल भी उठाये जा रहे हैं जो दलितों के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा लागू की गयी योजनाओं के अपेक्षित परिणाम न आने को लेकर हैं.

जिस आक्रामता के साथ दलित समस्याओं को उठाया जा...

Tuesday, January 11, 2011

श्री कृष्णा आयोग रिपोर्ट आने के बाद पृथक तेलंगाना राज्य की मांग एक बार फिर गरमा गयी है. जस्टिस श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में फरवरी, 2010 में गठित पांच सदस्यीय समिति ने तेलंगाना समस्या के समाधान के लिए सरकार के सामने कई रास्ते खोले हैं, जिस मे प्रमुख सलाह है आंतरिक सुरक्षा और विकास की दृष्टि से आंध्र प्रदेश को ज्यों का त्यों एक संगठित राज्य के रूप मे बनाए रखा जाए.

श्रीकृष्णा कमेटी की इस रिपोर्ट के सुझावों को शुरूआती दौर में कई तेलंगाना समर्थक संगठनों ने रद्द कर दिया है. अलग-अलग...

Pages