केंद्र सरकार द्वारा देश में कृषि की दिशा व दशा बदलने तथा किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से देश में दो नए कृषि कानून बनाए गए हैं और एक कानून में संशोधन किया गया है। ये कानून हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020। इन कानूनों के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलनरत हैं।
प्रदर्शनरत किसानों का कहना है कि निजी व्यापारियों को कृषि उपज की खरीद
कृषि की दशा और किसानों की आर्थिक अवस्था में सुधार के उद्देश्य से देश में तीन नए कानून बनाए गए हैं। ये कानून हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020। सरकार के मुताबिक पहले विधेयक का उद्देश्य एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करना है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने और खरीदने की आज़ादी होगी। दूसरे विधेयक का उद्देश्य कृषि करारों के संबंध में एक
- लॉकडाउन 1 के दौरान से स्कूलों के खुलने पर लगी रोक के दुष्परिणाम दूरगामी होंगे
- मॉल्स, थिएटर्स, पार्क खोलने की मिल चुकी है अनुमति, शादी समारोहों पर भी नहीं है रोक
- सरकारी और बजट स्कू लों के छात्रों का शैक्षणिक भविष्य खतरे में, स्कूल ड्रॉपआउट्स की संख्या में वृद्धि का आशंका बलवती
कोरोना महामारी के विस्तार को रोकने के लिए मार्च 2019 से लागू किया गया देशव्यापी लॉकडाउन कुछ प्रतिबंधों और दिशा निर्देशों
अविनाश चंद्रा
इस पेज पर अविनाश चंद्रा के लेख दिये गये हैं।
केंद्र सरकार द्वारा देश में कृषि की दिशा व दशा बदलने तथा किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से देश में दो नए कृषि कानून बनाए गए हैं और एक कानून में संशोधन किया गया है। ये कानून हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020। इन कानूनों के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलनरत हैं।
प्रदर्शनरत किसानों का कहना है कि निजी व्यापारियों को कृषि उपज की खरीद
कृषि की दशा और किसानों की आर्थिक अवस्था में सुधार के उद्देश्य से देश में तीन नए कानून बनाए गए हैं। ये कानून हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020। सरकार के मुताबिक पहले विधेयक का उद्देश्य एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करना है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने और खरीदने की आज़ादी होगी। दूसरे विधेयक का उद्देश्य कृषि करारों के संबंध में एक
- लॉकडाउन 1 के दौरान से स्कूलों के खुलने पर लगी रोक के दुष्परिणाम दूरगामी होंगे
- मॉल्स, थिएटर्स, पार्क खोलने की मिल चुकी है अनुमति, शादी समारोहों पर भी नहीं है रोक
- सरकारी और बजट स्कू लों के छात्रों का शैक्षणिक भविष्य खतरे में, स्कूल ड्रॉपआउट्स की संख्या में वृद्धि का आशंका बलवती
कोरोना महामारी के विस्तार को रोकने के लिए मार्च 2019 से लागू किया गया देशव्यापी लॉकडाउन कुछ प्रतिबंधों और दिशा निर्देशों
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