शिक्षा का अधिकार -गुजरात

शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल थी शिक्षा का अधिकार कानून 2009।इस क्षेत्र के कई पर्यवेक्षकों और विशेषज्ञों की दलील थी कि  इस कानून में कई प्रमुख समस्याएं हैं।यह कानून बच्चों और अभिभावकों के हितों पर फोकस करने के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र के आश्रित सेवा प्रदाताओं के हितों पर फोकस करता है। शैक्षणिक प्रक्रिया के साधनों पर ज्यादा ध्यान देता है भले ही उसके नतीजे कुछ भी हों। यह उन प्रायवेट स्कूलों को दंडित करता है जिनके पास साधनों की कमी होती है इस बात का खयाल किए बगैर कि सरकारी स्कूलों के मुकाबले इन स्कूलों की पढ़ाई के नतीजे ब