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  • यदि किसी नेता के दिमाग में कोई विचार आता है, तो वह गलत ही होगा।
  • हमेशा  ऐसे उम्मीदवार को वोट दीजिए जिसने सबसे कम वादे किए हैं. क्योंकि वह आपको सबसे कम निराश करेगा।
  • हमारे नेताजी सफल इसलिए हैं क्योंकि वे दक्षिणपंथियों की तरह सोचते हैं और वामपंथियों की तरह बातें करते हैं।
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पिछले लगभग एक माह की अवधि में हमने एक अद्भुत तमाशा देखा, जिसमें भारत के जनतंत्र की जीत हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 24 नवंबर को सरकार ने एक साहसी और परिवर्तनकारी आर्थिक सुधार की घोषणा करते हुए रिटेल में 51 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दी। इसके बाद देशभर में राजनीतिक फलक पर तूफान-सा उठ खड़ा हुआ और अंतत: सरकार को इस सुधार को स्थगित करना पड़ा।

Author: 
गुरचरण दास

उत्तर भारत के हिंदीभाषी राज्यों को आमतौर पर पिछड़ा मान लिया जाता है। सामाजिक विकास के तमाम पैमानों पर ये राज्य पिछड़े हुए हैं, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या स्त्री-पुरुष बराबरी हो। जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्यों को पूरा करने में ये राज्य सबसे बड़ी बाधा हैं, दक्षिणी राज्यों ने औसतन 2.1 जन्म प्रति दंपति का लक्ष्य पा लिया है, यानी उनकी जनसंख्या लगभग स्थिर हो गई है। इसलिए जब ऐसे आंकड़े आते हैं, जिनसे पता चलता है कि इन राज्यों ने दक्षिणी राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है, तो यह सुखद लगता है।

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कांग्रेस ने इस बार गजब का दांव मारा है| यह दांव वैसा ही है, जैसा कि 1971 में इंदिराजी ने मारा था| गरीबी हटाओ! गरीबी हटी या नहीं, प्रतिपक्ष हट गया| 1967 में लड़खड़ाई कांग्रेस को 352 सीटें मिल गईं| इस बार बाबा रामदेव और अन्ना हजार के आंदोलनों ने सरकार की नींव हिला दी है| उसे इस समय सिर्फ दो ही तारणहार दिखाई पड़ रहे हैं| भोजन-सुरक्षा कानून याने भूख मिटाओ और अल्पसंख्यक आरक्षण याने मुसलमान पटाओ|

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चार दिसंबर को रूस में “चुनाव” हुए। मैंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि यह महज समय की बर्बादी थी, जबकि केंद्रीय चुनाव आयोग इसे “स्टेट ड्यूमा के लिए चुनाव” बता रहा था। उस दिन तक यह स्वयंसिद्ध तथ्य की तरह था कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी की झोली में 10.8 करोड़ मतदाताओं में से 4.5 से 5 करोड़ वोट गए। अब इसे मजाक बनाया जा रहा है और यहां तक कहा जा रहा है कि कुछ जिलों में तो उसे मतदाताओं की संख्या से भी ज्यादा वोट मिले।

महातिर मोहम्मद अकेले नहीं हैं, जिन्हें लगता है कि भारत में ‘जरूरत से ज्यादा’ लोकतंत्र है। मलयेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री के इस बयान से आवाज मिलाते हुए केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने यह जरूरत बता दी है कि अब देश में अनियंत्रित लोकतंत्र को अपनाने का समय आ गया है।

ऐसा सोचने वालों को लगता है कि अगर लोकतंत्र पर लगाम कस दी जाए, तो फैसले लेना आसान हो जाएगा और विकास की राह में रुकावटें नहीं आएंगी। फिर जैसाकि महातिर ने कहा, भारत चीन की बराबरी कर सकता है।

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उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के माहौल को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी अस्पताल में आपातकालीन ऑपरेशन चल रहा हो। दोनों में ही दिमाग में तरह-तरह के ख्यालात आते है। विश्व आर्थिक व्यवस्था, जिसे पूंजीवाद कहा जाता है, बड़े संकट से जूझ रही है, किंतु उत्तर प्रदेश के लोगों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्हे तो बस इससे मतलब है कि लखनऊ में उन पर कौन शासन करेगा। अमेरिका और यूरोप, दोनों की माली हालत खस्ता है। यहां तक कि भारत की अर्थव्यवस्था भी धीमी पड़ गई है। रिटेल में एफडीआइ को लेकर हुई हालिया बहस से साफ हो गया है कि हम बाजार को लेकर अभी भी शंकालु है।

Author: 
गुरचरण दास

भारत और वैश्विक बिरादरी इस बात को लेकर चर्चा करने लगे हैं कि जिस जनसांख्यिकीय मोर्चे पर भारत लाभ की स्थिति में है, देश को इस सदी के मध्य तक उसका लाभ उठाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के आंकड़े तो वास्तव में यह दर्शाते हैं कि वर्ष 2040 तक दक्षिण एशिया की कुल जनसंख्या में 15 से 64 साल की आयु वर्ग के कामकाजी समूह की हिस्सेदारी बढऩे वाली है और नवनिर्माण के दौर से गुजर रहे अफगानिस्तान में वर्ष 2075 तक ऐसा हो पाएगा।

केंद्रीय दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने गूगल और फेसबुक जैसी इंटरनेट कंपनियों से कहा है कि वे अपनी साइट्स पर आपत्तिजनक सामग्री को जांचने और हटाने की व्यवस्था करें। कपिल सिब्बल ने संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में और कुछ धार्मिक नजरिये से आपत्तिजनक सामग्री के संदर्भ में यह बात कही। सरकार यह भी चाहती है कि आपत्तिजनक सामग्री को जांचने के लिए यांत्रिक या तकनीकी व्यवस्था न हो, बल्कि ऐसे लोग हों, जो यह निर्धारित करें।

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