गुणवत्ता युक्त शिक्षा

70000 वर्ष पूर्व शुरू हुई ‘संज्ञानात्मक क्रांति’ से मानव समाज की ‘ज्ञान यात्रा’ वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, सूचना क्रांति जैसे महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरती हुई आज के दौर में पहुँची हैं और शिक्षा इस लंबे मानव जीवन की सहचारिणी रही हैं। हालाँकि प्रारम्भ से ही शिक्षा ‘स्वतंत्र समाज’ का हिस्सा रही हैं लेकिन जबसे ‘राज्य-राष्ट्र’ के सिध्दान्त का उदय हुआ हैं; सभी देशों मे यह सरकारी व्यवस्था के एकाधिकार का शिकार बनकर रह गयी हैं। चूँकि किसी भी देश में उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही वहाँ के मानव संसाधन की गुणवत्ता निर्धारित करती हैं इसलिए

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा ‘चुनौती 2018’ कार्यक्रम की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम के तहत छठी से नौवीं कक्षा के छात्रों के सीखने की क्षमता का मूल्यांकन (लर्निंग असेसमेंट) कराने का कार्य किया गया। मूल्यांकन का परिणाम ठीक वैसा ही रहा जैसा कि अपेक्षित था। छठीं कक्षा के 74 फीसदी छात्र धारा प्रवाह हिंदी की किताब पढ़ने में और साधारण वाक्य लिखने भी असमर्थ पाए गये। हालांकि यह परिणाम कहीं से भी चौंकाने वाला नहीं साबित हुआ। अर्थात यह वह परिणाम था जिससे ज्यादा की अपेक्षा आमतौर पर सरकारी स्कूलों की शिक्षा की ग

वर्ल्ड बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री व हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर जिश्नू दास ने कहा है कि सरकार व सरकारी एजेंसियों की मंशा प्राइवेट स्कूलों पर रोक लगाने और उनपर नियंत्रण रखने की होती है। उन्होंने कहा है कि सरकार व इसके प्रतिनिधियों द्वारा स्कूलों पर तमाम प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं जिनमें प्राइवेट स्कूल समाज में असमानता पैदा करते हैं, अभिभावक अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल का चयन नहीं कर सकते, प्राइवेट स्कूल एलीट ग्रूप के लिए होते हैं और गरीब उनकी शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकते आदि सबसे अधिक सामान्य आरोप होते हैं। जिश्नू दास के मुताबिक दुनिया भर में निजी स्क