Aadhaar

नंदन नीलेकणी की अगुआई में सशर्त नकद हस्तांतरण (कंडीशनल कैश ट्रांसफर या सीसीटी ) के लिए एक मंत्रीस्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो मुख्य तौर पर केरोसिन, एलपीजी (रसोई गैस) और खाद में सीसीटी आजमाने पर विचार करेगा। अगले चार महीनों में हमारे सामने एक योजना होगी। इस वित्त वर्ष के अंत तक प्रायोगिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण शुरू हो जाएगा और फिर 2012-13 के बजट में इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। कुछ इसी हिसाब से काम के आगे बढ़ने की उमीद की जानी चाहिए।

यहां टास्क फोर्स जैसे शब्द का इस्तेमाल एक मायने में रोचक है। टास्क फोर्स मूल रूप से सैन्य शब्दावली का हिस्सा है। लेकिन सब्सिडी को लक्षित करने के लिए सैन्य या तकनीकी जैसी कोई समस्या नहीं है। ये एक टास्क (करने योग्य कार्य) जरूर है, क्योंकि अब मौजूदा सब्सिडी प्रक्रिया की खामियों को स्थापित करने के लिए किसी नए शोध की जरूरत नहीं रह गई है। लेकिन क्या इन सब्सिडी को लक्षित करने के लिए हमारे पास समुचित फोर्स (बल) भी है?

Author: 
बिबेक देबरॉय