RTE Act

शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) के एक अहम प्रावधान 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को जारी रखने, समाप्त करने या फिर 5वीं कक्षा तक सीमित करने, 10वीं में बोर्ड परीक्षा को दुबारा कम्पलसरी किए जाने, लर्निंग आऊटकम निर्धारित करने जैसे मुद्दे पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री सहित तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ट ऑफ एजुकेशन (CABE) ने 25 अक्टूबर 2016 को एक बैठक की। बैठक में नो डिटेंशन अर्थात 8वीं कक्षा तक फेल न करने की नीति में बदलाव पर सहमति बनी। इसके अलावा 10वीं में बोर्ड की परीक्षा को फिर से कम्पलसरी करने का भी निर्णय लिया गया। इसी मुद्दे पर 'सीएनबीसी आवाज' चैनल न

Tags: 
 
- आरटीई एक्ट की विसंगतियों की मार झेल रहे स्कूल संचालकों ने कहा, हो रही है ज्यादती
- स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के लिए गुजरात मॉडल अपनाने की मांग
 

सरकार के उत्तरदायित्व समूह के एक अनुमान के अनुसार, मौजूदा सरकारी स्कूलों में पिछले साल लागू हुए शिक्षा के नियमों  के तहत काम करने के लिए 152 बिलियन रुपए या करीब 3.4 बिलियन डॉलर का खर्च आ सकता है।

कानून के तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चों की नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के आदेश को पूरा करने के लिए इससे तीन गुना रकम या 11 बिलियन डॉलर की ज़रूरत पड़ सकती है।