नक्सलवाद:एक गंभीर समस्या...
सीआरपीएफ के 74 जवानों की नक्सली हमले में मौत ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है. इस समस्या पर केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी-बड़ी बातें हम कई बार सुन चुके हैं लेकिन इस समस्या का समाधान होने की बजाए पुलिस और सुरक्षा बलों के ज्यादा से ज्यादा कर्मी तथा साथ ही आम नागरिक दिन-ब-दिन इस समस्या की चपेट में आ रहे हैं. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस समस्या को लेकर कोई खास समन्वय दिखाई नहीं देता. दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री के बयानों और राज्य सरकारों की कोशिशों की चर्चा तो बहुत होती है लेकिन समस्या और ज्यादा गहरी हो रही है.
घरेलू मोर्चे पर इन दिनों भारत सरकार को जिन सबसे भयानक समस्यों का सामना करना उनमें से एक है नक्सलवाद की समस्या. समस्या की जड़ें बहुत गहरी हैं. सरकार इसके लिए तरह-तरह की योजनाओं की घोषणाएं भी करती रहती है. लेकिन शायद अब तक कोई कारगर और वास्तविक कल्याणकारी उपाय नहीं उठाए गए हैं जिनके चलते आदिवासी और ग्रामीण इलाके के लोगों की मूल समस्याओं को दीर्घकालिक नीतियों के साथ समाधान हो सके.
सरकारें काफी समय तक नक्सलवाद को कानून और व्यवस्था की समस्या कह कर इसकी भयावहता का सही अंदाजा लगाने में नाकामयाब रही हैं. या फिर सब कुछ पता होते हुए कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं. नक्सल समस्या से निबटने के लिए आबंटिक धनराशि इतने वर्षों से पानी में बहाई जा रही है. आदिवासी क्षेत्रों में समावेशी विकास की बातें करने वाली सरकारों की कथनी और करनी के अंतर की उचित समीक्षा भी जरूरी है. राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्र सरकार को यह पता लगाना होगा कि नक्सलियों के पास इतने उन्नत हथियार कहां से आते हैं, उनके आर्थिक स्रोत क्या हैं और वे देश के सुरक्षा तंत्र को भेदने में हर बार क्यों कामयाब हो जाते हैं?
- नक्सलवाद की समस्या को लेकर आपके क्या विचार हैं?
- क्या आपको लगता है कि इस दिशा में सरकारी कोशिशें सही हैं?
- इस समस्या के हल के लिए आपकी नजर में क्या उपाय हैं?
इन पिछले पाँच सालों ने नक्सली