|
कहा जा सकता है कि इस बार रेल मंत्री के पास एक मौका था, लोकलुभावन से हटकर रेल को विकास के पथ पर कदम ताल मिलाने का मौका देने का क्यो... |
हर शुक्रवार को प्रकाशित AZADI.ME साप्ताहिक ई-न्यूजलेटर पायें सीधा आपके ई-मेल बॉक्स में. अभी तक प्रकाशित न्यूजलेटर पढें
आज़ादी.मी लायें हैं आपके लिये कई प्रतियोगितायें, जिनमे भाग लेकर आप जीत सकते हैं ढेरों आकर्षक ईनाम.
स्रोत: कैटो इंस्टीट्यूट द्वारा अमेरीका मे प्रकाशित
इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ दि वर्ल्ड: 2008 वार्षिक रिर्पोट (वेंकुवर: फ्रेज़र इंस्टीट्यूट, 2008), जेम्स ग्वार्टने और रॉबर्ट लासन।
|
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली स्वराज कुछ लोगों के एकाधिकार से नहीं वरन् सत्ता के दुरूपयोग के उन्मूलन हेतु सभी की अर्जित क्षमता से संभव है। सुशासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित कि...
|
सूचना का अधिकार (आरटीआइ) क्या है?
सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। अनुच्छेद 19 (1) कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यह कानून के तहत भारत के नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार के रिकॉर्ड से संबंधित सूचना हासिल करने का अधिकार प्रदान करता है।
ममता बनर्जी की नजर भले ही कोलकाता की 'राइटर्स बिल्डिंग' पर रही हो पर रेलमंत्री के तौर पर उन्होने अपना जो 'विजन' सामने रखा उससे कम से कम ऐसा लगा था कि वह रेलवे के बारे में बहुत ही संजीदगी से सोचती हैं। दिसंबर 2009 में जारी “विजन 2020 डॉक्यूमेंट” को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई प्रावधान किए हैं लेकिन रेल बजट में कहीं-कहीं गुंजाइश रह गई है।
