पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि देश के विकास और आम आदमी के कल्याण के लिए आवंटित राशि का 85 प्रतिशत हिस्सा रिश्वतखोरी और दलाली में नष्ट हो जाता है। लाभार्थी के हिस्से सिर्फ 15 प्रतिशत ही पहुंचता है। अर्थात किसी सरकारी योजना के लिए अगर दिल्ली में एक रुपया निर्धारित होता है तो उसके लाभार्थी को उस योजना के मद में सिर्फ 15 पैसे मिल पाता है। बीच में 85 पैसे की ली

दिल्ली में पैरामेडिक लड़की पर हुए हमले और बलात्कार के खिलाफ बड़े पैमाने विरोध प्रदर्शन हुए और इस बात की आलोटना भी की गईं कि हम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार क्यों करते हैं। इस व्यवहार की एक प्रमुख वजह है फिल्म उद्योग जिसका कम ही जिक्र हुआ है। वह बेहद प्रतिगामी पुरूष व्यवहार को जन्म देता है इस कारण आंशिक रूप से दुर्व्यवहार के लिए  जिम्मेदार है।

यह सच है कि इंसान और समाज, दोनों ही लगातार पूर्णता की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जिस तरह कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता, उसी तरह सामाजिक व्यवस्थाएं भी पूर्ण नहीं होतीं। लोकतंत्र भी पूर्ण नहीं है। मगर अभी तक उससे बेहतर कोई दूसरी व्यवस्था भी नहीं है। यह भी सर्वमान्य सच है कि लोकतंत्र और बाजार में अभिन्न रिश्ता है। लोकतंत्र की तरह बाजार का पूर्ण होना भी महज परिकल्पना है, हकीकत नहीं। लेक

पिछले कुछ वर्षों में हिंदी साहित्यकार और पत्रकार बडी संख्या में बाजार और एक अस्त्विहीन अवधारणा ‘बाजारवाद’ के खिलाफ लठ लेकर पडे हैं। कहना न होगा कि इन जिहादियों को न तो अर्थशास्त्र का ज्ञान है और न ही इतिहास का। अर्थशास्त्र में ‘बाजारवाद’ नाम की कोई भी अवधारणा नहीं है। अगर विश्वास न हो तो किसी भी प्रामाणिक कोश को देख लें। पालग्रेव के विश्वकोश में भी ढूंढे तो ‘मार्केटिज्म’ शब्द