केंद्रीय पर्यावरण और वन  मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के मसौदे में प्रदूषक भुगतान करें,लागत न्यूनतम हो,और प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बाजार पर आधारित प्रोत्साहनों पर बल दिया गया है। इसकी एक तार्किक परिणिती यह होनी चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों की स्वामित्व या प्रबंधन का जिम्मा उन समुदायों को सौंपा जाए जो उन पर निर्भर हैं। लेकिन उस मामले में यह नीति कम पड़ती

गुजरात ने इस दलील को गलत साबित कर दिया है कि लोगों को कम दाम में बिजली चाहिए होती है और वह ज्यादा दामों का भुगतान नहीं करना चाहते। गुजरात का अनुभव बताता है कि लोग भुगतान करने को तैयार होते हैं बशर्ते बिजली सप्लाई बेहतर हो। यह ज्योतिग्राम योजना के साथ भी हुआ है। एक बार जब बिजली पूर्व निर्धारित समय पर उपलब्ध हो जाती है तो कृषि के लिए मिलनेवाली सब्सिडाइज्ड रेटवाली बिजली को घरेलू

विकास, विकास और विकास यही है गुजरात में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार शानदार जीत का राज – ऐसा बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। बात कुछ हद सही भी है क्योंकि इस बार गुजरात विधानसभा के चुनावों में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया गुजरात का विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा था जिस पर काफी तीखी बहस भी हुई। एक तरफ नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक थे जो  गुजरात के असाधारण विकास का पुरजोर

नकद नारायण के दिव्य दर्शन तो हमेशा ही लोगों को आनंदित करते रहे है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि नकद हस्तांतरण की सरकारी योजना आने के बाद से वह लोग गदगद है जिन्हें इस योजना का लाभ मिलनेवाला है।लेकिन उनसे ज्यादा गदगद यूपीए के नेता हैं जिन्हें लग रहा है कि उनके हाथों में तो गोया जादू की छड़ी लग गई है जिससे अगले चुनाव में उसके पास वोट खींचे चले आएंगे और उसकी जीत सुनिश्चित हो गई है।