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निजीकरण ही है अंतिम समाधान

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यह अच्छा है कि वर्तमान मोदी सरकार विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अपने पूर्ववर्ती सरकारों की भांति भावुकता की बजाए व्यावहारिकता के आधार पर फैसले लेती दिख रही है। वित्तमंत्री अरुण जेटली के राज्यसभा में दिया गया वह बयान जिसमें कि उन्होंने घाटे में चल रही 79 सार्वजनिक इकाईयों को निजी करने के विकल्प को खुला रखने की बात कही थी, इसका ज्वलंत प्रमाण है

अफसरों तक ही सीमित ना रहे खर्च कटौती का दायरा

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मंत्रियों को भी शामिल करें
 

'ईज टू डू बिजनेस' में और पिछड़ा भारत

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सुशासन सुधारेगा हालात
 

मुश्किल है ‘मेक इन इंडिया’ की राह

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बनाने होंगे कई बेंगलूरू

कोल ब्लॉक आवंटन रद्द होने से निवेश पर पड़ेगा असर

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोल ब्लॉक आवंटन रद्द किए जाने का तात्कालिक असर बैंकों, निवेश के माहौल और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। जिन कंपनियों ने बैंकों से पैसा लेकर कोल ब्लॉकों में निवेश किया था वे कंपनियां अब बैकोें का पैसा शायद नहीं चुका पाएं।