सार्वजनिक नीति - कानून और न्यायपालिका - लेख

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जमीन अधिग्रहण की परंपरा बंद हो। जमीन पर किसानों के पूर्ण स्वामित्व को मान्यता मिले।
    गाजियाबाद और आस-पास के इलाकों में किसानों के अधिग्रहित जमीन के उचित मुआवजे के लिए चल रहा आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह, मशहूर समाजसेविका अरुणा राय और वंदना शिवा तथा फिल्म स्टार राज बब्बर किसान आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए आगे आ चुके हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार आंदोलन को बेरहमी से कुचलने में लगी हुई है। सरकार के इशारे पर पुलिस महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को घरों में घुस कर पीट रही है। प्रशासन ने दादरी के

वह दिन देश के इतिहास का बड़ा ही गौरवशाली दिन होगा, जिस दिन बस चालक एवं खलासी के पास भी बी.ए. एम.ए. की डिग्री होगी। रिक्शा वाले, रेहड़ी-पटरी वाले, जन-मजदूर, किसान, आदि सभी शिक्षित हों, यह कौन नहीं चाहता? पर इस लक्ष्य को हासिल करने के नाम पर देश की कोई संस्था अनपढ़ लोगों को रिक्शा चलाने, रेहड़ी-पटरी लगाने, मजदूरी या खेती करने के अधिकार से वंचित कर दे, तो यह शायद किसी को हजम नहीं होगा। और मुद्दा वही पुराना फिर उठ खड़ा होगा कि गरीबी हटानी है या गरीबों को हटाना है? अशिक्षा दूर करनी है या अशिक्षितों को दूर करना है? पिछड़ापन दूर करना है या पिछड़ों को ही दूर भगा देना है?

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