चिराग तले अंधेरा देखना हो तो मेवात पधारिए। देश की राजधानी की नाक तले और गुड़गांव की अति आधुनिक इमारतों के बगल में स्थित मेवात का इलाका इंडिया और भारत के बीच खाई की जीती-जागती मिसाल है। देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद इसी मुस्लिम बाहुल्य इलाके से सांसद चुने गए थे।

एक तरफ़ सरकार ने छात्रों में तनाव कम करने के लिए 10 वीं में ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया है, दूसरी ओर अच्छे कॉलेजों में दाखिले के लिए 12 वीं के अंकों को आधार बनाया जा रहा है. क्या इस व्यवस्था से छात्रों में तनाव कम होगा?

दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स ने प्रवेश के लिए जो पहली कट ऑफ़ लिस्ट जारी की है, उसमें गैर कॉमर्स छात्रों के लिए किसी एक विषय में 100 फ़ीसदी अंक तय किये गये हैं. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल इसे अव्यावहारिक बताकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं. लेकिन डीयू में दाखिले की इस प्रक्रिया ने देश की शिक्षा व्यवस्था की कई खामियों को उजागर कर दिया है. सन 1987 में जब मैंने इसी श्रीराम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स में दाखिला लिया था तो उस साल 10 लाख बच्चे 12 वीं की परीक्षाओं में बैठे थे और एसआरसीसी में 800 सीटें थीं. 2011 में करीब 1.1 करोड़ बच्चे 12 वीं की परीक्षाओं में शामिल हुए हैं, पर वहां सीटों की संख्या उतनी ही है. जब देश में युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है तो सीटों की संख्या क्यों नहीं बढ़ायी गयी?

बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के पास हो जाने के बाद उम्मीद बढ़ी थी कि देश में प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा के प्रबंध में भारी बदलाव आयेगा. 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए बनाए गे इस कानून में बहुत कमियाँ हैं और इसको लागू करने की दिशा में ज़रूरी राजनीतिक इच्छाशक्ति का  भी अभाव है. 1991 में जब मौजूदा प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने पी वी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कम संभाला था, उसके बाद से ही शिक्षा को अति महत्वपूर्ण मुकाम पर रख दिया गया था. डॉ मनमोहन ने वित्त मंत्री के रूप में उदारीकरण और वैश्वीकरण की जिन नीतियों का सूत्रपात किया था उन्हें बाद में आने वाली सरकारें भी नहीं  रोक सकीं.

मैंने बेंगलूरु के बाहरी इलाके में उदारवाद पर एक परिचर्चा में दो दिन (13 से 15 जून 2010) बिताए थे। रात हम वातानुकूलित तंबू में बिताते थे और फिर दिन में कांफ्रेंस रुम में जमा होकर भारतीय उदारवाद की परिभाषा, औचित्य और गुंजाइश जैसे भारी-भरकम विषयों पर चर्चा करते थे। अपने साथ मौजूद लोगों के बुद्धिमानी के स्तर को देखकर मैं हैरत में पड़ गया - लेकिन साथ ही, फिज़ा में उसी किस्म के आपसी असहमति के स्वर थे, जैसे कि आमतौर पर वातानुकूलित तंबुओं में रहने के बाद होते हैं।

शुरुआत के लिए, ‘भारतीय उदारवाद’ क्या है? शब्द ‘उदार’ मूल अर्थ से इतना ज्यादा हट चुका है और इतनी विविधता के साथ इस्तेमाल हो विचलित हो चुका है कि इसने अपना मूल अर्थ ही खो दिया है। मैं अपने आपको एक परंपरागत उदारवादी मानता हूं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विरोध के अधिकार और मुक्त समाज में यकीन रखता है। जैसी कि यूरोपीय महाद्वीप के उदारवादियों की अपने बारे में सोच होती है। फिर भी, अमेरिका में, इसका अर्थ ठीक उल्टा होता है, जैसे कि अमेरिकी उदारवादी, वामपंथ से जुड़े, मुक्त बाजार के खिलाफ हैं, जो इस शब्द को ही विरोधाभासी बना देता है। (मेरे कुछ दोस्त तो इससे ‘निरा मूर्खतापूर्ण’ करार देते हैं)।