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Monday, May 02, 2016

- शिक्षा का अधिकार कानून ही बन रहा शिक्षा की राह का सबसे बड़ा रोड़ा
- आरटीई के दोषपूर्ण उपनियमों के कारण 1 लाख से अधिक स्कूलों पर तालाबंदी का खतरा, 2 करोड़ से  ज्यादा छात्रों का भविष्य दाव पर

गैर सहायता प्राप्त (अनएडेड) निजी स्कूलों की अखिल भारतीय संस्था नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलाएंस (नीसा) ने शिक्षा का अधिकार कानून की तमाम विसंगतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी मुहीम छेड़ने की योजना बनाई है। योजना की शुरूआत चंडीगढ़ से होगी जहां देशभर से जुटे स्कूल एसोसिएशन्स और स्कूल संचालक तीन दिनों...

Thursday, April 21, 2016
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प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से देशभर में युवा सशक्तिकरण का अभियान पूरी लगन से जारी है। न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्य सरकारें भी इस दिशा में प्रयासरत हैं। ऐसे में प्रशिक्षुओं को बेहतर विकल्प और संस्थानों के चुनाव की स्वतंत्रता देने की मांग भी उठ रही है। इसी आवश्यकता को देखते हुए सेंटर फॉर सिविल सोसायटी (सीसीएस) ने एक टूलकिट तैयार किया है जिससे प्रशिक्षुओं को इंस्टिट्यूट चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी और प्रशिक्षण संस्थानों पर भी बेहतर प्रदर्शन का दबाव रहेगा।
सीसीएस के एसोसिएट डायरेक्टर गौरव अरोड़ा ने बताया कि महाराष्ट्र में तीन...

Tuesday, March 08, 2016

रूस में पैदा हुई विख्यात अमेरिकी उपन्यासकार, दार्शनिक, नाटककार व 'द फाउंटेनहेड (1943)', 'एटलस श्रग्ड (1957)' आदि जैसे बेस्ट सेलर की रचइता 'आयन रैंड' [2 फरवरी 1905 - 6 मार्च, 1982] की कल अर्थात 2 फरवरी को 111वां जन्मदिवस था। उनके एक प्रसिद्ध कथन को याद करते हुए इस महान उदारवादी चिंतक को हमारी श्रद्धांजलि..
"साम्यवाद और समाजवाद दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, इंसान को अपना दास बनाना। फिर भी उनके बीच एक फर्क भी है। साम्यवाद इंसान को ताकत के बल पर दास बनाता है जबकि समाजवाद उसे वोट के बल पर। यह फर्क महज उतना ही है जितना कि हत्या और आत्महत्या...

Thursday, February 18, 2016

निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) ही विद्यार्थियों की शिक्षा के राह का रोड़ा बन रहा है। आरोप है कि आरटीई के कुछ दोषपूर्ण उपनियमों के कारण देशभर के करीब एक लाख से अधिक छोटे स्कूल बंदी के कगार पर जा पहुंचे हैं। ऐसे स्कूलों की संख्या करीब 300 है, जो जमीन की अनिवार्यता के चलते 31 मार्च के बाद बंद हो जाएंगे। ऐसे में परेशान स्कूलप्रबंधक 24 फरवरी को जंतर-मंतर पर एकत्र होंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री से स्कूलों की मान्यता के मामले में गुजरात मॉडल को देशभर मे लागू करने की मांग...

Tuesday, February 16, 2016

रायपुर. शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) की मदद से ज्यादातर बच्चों को सरकारी स्कूलों में लाने की योजना फेल साबित हुई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने पिछले साल दाखिले की प्रक्रिया बदली थी। इसके तहत पहले सरकारी स्कूलों में फिर अनुदान प्राप्त व आखिर में प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिया जाना था।

इसके बाद भी सरकारी स्कूलों से छह गुणा ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पहुंचे। एक बार फिर से नए सत्र के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 30 मई तक नोडल अफसरों के पास आवेदन किए जा सकते हैं।...

Monday, February 15, 2016

- देशभर के निजी स्कूल संगठन 24 फरवरी को जंतर मंतर पर देंगे धरनाः कुलभूषण शर्मा
- मोदी के गुजरात मॉडल को ही नहीं अपना रहे मोदी के मंत्रीः अमित चंद्र

निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) ही छात्रों की शिक्षा के राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। आरटीई के दोषपूर्ण उपनियमों के कारण देशभर के 1 लाख से अधिक स्कूलों पर तालाबंदी का खतरा उत्पन्न हो गया है। स्कूलों के बंद होने के कारण कम से कम 2 से 3...

Friday, February 05, 2016

बजट प्राइवेट स्कूलों की अखिल भारतीय संस्था नीसा (नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलाएंस) माननीय दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले के दौरान मैनेजमेंट कोटा की बहाली के आदेश का स्वागत करती है। ऐसा लगातार दूसरी बार है जब हाईकोर्ट ने दिल्ली के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की स्वायतता पर मुहर लगाई है। दिल्ली सरकार को चाहिए कि अदालत के आदेशानुसार वह निजी स्कूलों को संविधान के अनुच्छेद 19(1)g के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों का सम्मान करे। सरकार से अनुरोध है कि वह निजी स्कूलों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की बजाए सरकारी स्कूलों में शिक्षण...

Monday, February 01, 2016

पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने देश में 1991 में हुए आर्थिक सुधारों को भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव और तत्कालीन वित्तमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ‘जुगलबंदी’ का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जीवित होते तो देश को आर्थिक सुधारों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता। वह आर्थिक सुधारों के प्रभाव व इसके पूर्व की व्यवस्था को रेखांकित करते वेबसाइट ‘इंडियाबिफोर91.इन’ का विमोचर कर रहे थे। इस वेबसाइट को थिंकटैंक सेंटर फॉर सिविल सोसायटी द्वारा तैयार किया गया है। इस वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति...

Thursday, January 28, 2016

- सरकार से आर-पार के मूड में निजी स्कूल, संगठन बनाकर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी
- सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे 2 लाख स्कूलों के 40 लाख अध्यापक, 4 करोड़ छात्रः निसा
   

6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बने  शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के कुछ दोषपूर्ण उपनियमों (18 व 19) के कारण प्रदेश के 2 हजार से अधिक स्कूलों पर तालाबंदी का खतरा उत्पन्न हो गया है। शिक्षा विभाग द्वारा आरटीई के उपनियम 18 व 19 के...

Monday, November 16, 2015

राजधानी में यदि शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत स्कूलों को मान्यता देने की व्यवस्था लागू की गई तो नए सत्र में करीब 1400 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय बंद हो जाएंगे। शिक्षा का अधिकार कानून के नियम 18 व 19 के अंतर्गत स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के नियमों का वर्णन है। इनमें छात्र शिक्षक अनुपात, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, खेल का मैदान आदि बातों का जिक्र है।

 

सेंटर फॉर सिविल सोसायटी के एसोसिएट डायरेक्टर (एडवोकेसी) अमित चंद्र ने बताया...

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