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Thursday, March 02, 2017

 

सुनो सुनो... विधायक जी कह रहे हैं कि ये ही मिल कर मुख्यमंत्री चुनते हैं

 

साभारः काजल कुमार

 

Wednesday, March 01, 2017
जनसंख्या को सभी समस्याओं का कारण मानने और चीन जैसी कड़ी नीति का मांग करने वाले लोगों को यह खबर अवश्य पढ़नी चाहिए.. http://bit.ly/2mD5QI9 बाद में एक बार http://azadi.me/population_boon_not_bane इसे भी पढ़ना चाहिए...
Thursday, February 02, 2017
चुनाव आ गए क्या..
Saturday, January 07, 2017

स्कूलों से संबंधित नीतियों के निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान अनऐडेड बजट स्कूलों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की मांग को लेकर बजट स्कूल एसोसिएशनों के अखिल भारतीय संगठन 'नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस' (निसा) का एक प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय पहुंचा। निसा प्रेसिडेंट कुलभूषण शर्मा के नेतृत्व में मानव संसाधन मंत्रालय पहुंचे बजट स्कूल एसोसिएशनों के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी; अनिल स्वरूप से मुलाकात की और समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान स्कूलों की...

Monday, December 26, 2016

- प्राइवेट अनएडेड स्कूलों ने प्रिंसिपल की नियुक्ति में सीबीएसई के हस्तक्षेप को बताया स्वायतता से खिलवाड़
- बजट प्राइवेट स्कूलों के लिए अलग एजुकेशन बोर्ड की मांग होगी तेज

अनएडेड बजट प्राइवेट स्कूलों की अखिल भारतीय संस्था नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोशिएशन (निसा) ने सीबीएसई द्वारा प्रिंसिपलों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने निजी स्कूलों की स्वायतता से खिलवाड़ बताया है। निसा पदाधिकारियों ने सीबीएसई की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे अवांछनीय और अनुचित कदम बताया है। इसके साथ ही निसा ने बजट प्राइवेट स्कूलों के लिए अलग से एजुकेशन...

Thursday, December 22, 2016

स्कूलों के लिए जरूरी है सरकारों से आजादी

हाल में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकारी स्कूलों की स्थिति पर अपना दर्द बयान किया। उन्होंने बताया कि उनकी मां महाराष्ट्र के दूर-दराज के एक गांव में सरकारी स्कूल टीचर थीं। गांव के लोग स्कूल चलाने में काफी सहयोग करते थे। कुछ लोग पानी की व्यवस्था करते, कुछ आकर साफ-सफाई कर जाते, कोई अन्य तरीकों से मदद करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं दिखता। मैंने उन्हें कहा कि पहले...

Tuesday, December 06, 2016
"संविधान एक अद्भुत मंदिर था जिसका निर्माण हमने देवताओं के रहने के लिए किया था लेकिन इससे पहले कि वे वहां स्थापित होते शैतानों ने उसपर कब्ज़ा जमा लिया। इसलिए, अब हम केवल एक काम कर सकते हैं, और वह काम है इस मंदिर को जलाकर खाक कर देना" - डा. भीमराव अंबेडकर, स्त्रोतः द टाइम्स ऑफ इंडिया, 20 मार्च 1955.
Wednesday, November 30, 2016

शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) लाकर बच्चों की पहुंच स्कूल तक तो हो गई लेकिन शिक्षा तक उनकी पहुंच अब भी नहीं हो पायी है। आरटीई में शिक्षा के लिए इनपुट के नॉर्म्स तो तय किए गए हैं लेकिन लर्निग आउटकम की बात नहीं की गई है। अध्यापकों की जो थोड़ी बहुत जवाबदेही सतत एवं समग्र मूल्यांकन (सीसीई) और नो डिटेंशन के प्रावधान के माध्यम से थी उसको भी हटाया जा रहा है। सीखने की सारी जिम्मेदारी व जवाबदेही बच्चों पर वापस डाली जा रही है। तमाम सरकारी व गैरसरकारी अध्ययन भी यह बताते हैं कि बड़ी तादात में अध्यापक स्कूलों में गैरहाजिर रहते हैं। यदि स्कूल आते भी हैं तो कक्षाओं में नहीं जाते। इस...

Wednesday, November 30, 2016

हमारे आस पास तमाम ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो अखबारों की सुर्खियां नहीं बन पाती लेकिन अक्सर समाज में बदलाव लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवर्तन की ऐसी ही एक सकारात्मक बयार  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अमरा गांव में भी बहती महसूस की जा सकती है। इसकी शुरूआत एक स्वयं सहायता समूह की प्रेरणा से स्थानीय स्कूल में पढ़ने वाले 10-12 वर्ष के कुछ छात्र-छात्राओं द्वारा स्कूल न जाने वाले बच्चों को पढ़ाने के काम से शुरू हुई। स्कूली बच्चे गांव के खेत-खलिहान के आस पास के अन्य बच्चों को बैठाकर पढ़ाना शुरू किया। इन...

Tuesday, November 29, 2016

बीते दिनों केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 10वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा को पुनः अनिवार्य बनाने पर अपनी सहमति दे दी। इसके साथ ही राज्यों को पांचवी कक्षा के बाद परीक्षा कराने की भी दे दी गई। राजस्थान सहित कई राज्यों ने छठीं व आगे की कक्षा में परीक्षा कराने की गैर आधिकारिक घोषणा भी कर दी। 10वीं में बोर्ड की परीक्षा व छठीं तथा आगे की कक्षा में वार्षिक परीक्षा पद्धति वापस लाने के पीछे छात्रों द्वारा लापरवाही करने और पढ़ाई पर ध्यान न देने को प्रमुख वजह बताया गया है। इसे तर्कसंगत साबित करने के लिए राज्यों द्वारा तमाम सरकारी...

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