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Monday, October 04, 2010

मैं यहां यह नहीं कह रहा हूं कि भारत जल्द ही उन हालात में होगा जिनमें आज ग्रीस है. हालांकि पिछले कुछ समय में हुई घटनाएं दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहन भरी नहीं रही हैं.

अर्थशास्त्रियों को जिस सवाल का जवाब देना है वह यह है कि क्या राष्ट्रमंडल खेलों पर होने वाला खर्च ऑर्प्च्युनिटी कॉस्ट के संदर्भ में इन संसाधनों का प्रयोग करने का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है. इस तरह के बड़े आयोजन के लिए सरकार (इस मामले में भारतीय ओलंपिक संघ) एकमात्र बोली लगानेवाली और आयोजक...

Friday, April 09, 2010

झारखंड  की राजधानी  रांची से 30 किमी दूर इटकी में एक बच्ची पिछले तीन साल से अमानवीय माहौल में जीने पर मजबूर है। साथ ही  भारत  जैसे  कल्याणकारी  राज  में  सबको  चिकित्सा  का  अधिकार  नहीं...

Friday, April 09, 2010

सीआरपीएफ के 74 जवानों की नक्सली हमले में मौत ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है. इस समस्या पर केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी-बड़ी बातें हम कई बार सुन चुके हैं लेकिन इस समस्या का समाधान होने की बजाए पुलिस और सुरक्षा बलों के ज्यादा से ज्यादा कर्मी तथा साथ ही आम...

Wednesday, April 07, 2010

उत्तर प्रदेश में लगभग चार हजार करोड़ रु. से ज्यादा धन स्मारकों, पार्कों के निर्माण और उनके रख-रखाव पर खर्च किया जा रहा है। लेकिन बात जब शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) को लागू करने की आती है तो राज्य की मुख्यमंत्री केंद्र से अनुदान की दरकार के नाम पर आरटीई को लागू...

Thursday, April 01, 2010

कहते हैं इनसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। यह कथन कदम सही भी है, तभी तो अमिताभ आज एक महानायक हैं और नरेंद्र मोदी को धर्मनिरपेक्षतावादी और सभ्य समाज की दरकार रखने वाले लोग फूटी आंख...

Monday, March 22, 2010

एक बच्चा मांद से निकलकर, बड़ी ही बेबसी से अपनी मां का इंतजार करते हुए नजर आता है। उसे इंतजार है, शिकार पर गई मां का। लेकिन वह नहीं जानता कि उसकी मां खुद शिकार बन चुकी है। इसके बाद टीवी स्क्रीन पर...

Friday, March 19, 2010

अगर पुरानी मान्यताओं पर नजर डालें तो पाएंगे कि पंचों को परमेश्वर माना जाता है और ऐसे में पंचायतों का फैसला यानी भगवान का फैसला। अगर यह पंच रुपी भगवान ही खुद को मिले अधिकारों का सदुपयोग न करें, तो इस जमीनी व्यवस्था के पीड़ितों के लिए क्या मायने रह जाते हैं? इस संबंध...

Monday, March 15, 2010

मध्यप्रदेश के इंदौर शहर से स्थानीय अखबारों में यह खबर सुर्खियों में है कि समान व नि:शुल्क शिक्षा अधिनियम के 1 अप्रैल से लागू होने के बाद अब तक कागजों पर दिखाए जाने वाला प्रवेश अब शासन द्वारा करवाया जाएगा, जिससे ये स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर 25 प्रतिशत बच्चों को...

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