कमेन्टरी - बिबेक देबरॉय

बिबेक देबरॉय

डेली स्कूल ऑफ़ इकोनोमिक्स और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़े प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में प्रोफेसर हैं. वे इंटरनैशनल मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट में भी पढ़ाते हैं और अनेकों पुस्तक, पेपर व कॉलम लिख चुके हैं.

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अधिक जानकारी के लिये देखें: http://www.cprindia.org/profile/bibek-debroy

एलपीजी के कई मायने निकलते हैं। यह लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी हो सकता है और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन (उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण) भी, जिसकी अक्सर वाम झुकाव वाले आलोचना करते हैं। इसका एक मतलब सरकार द्वारा आम लोगों की जिंदगी पर डाले गए डाके (लाइफ प्लंडर्ड बाइ गवर्नमेंट) से भी है, जो सरकारी हस्तक्षेप विरोधी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। यह एहसास तथाकथित मध्यवर्ग में लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतें व इनमें और वृद्धि का प्रस्ताव है।
असल में, पेट्रो उत्पादों में मूल्यवृद्धि जरूरी हो गई थी

Published on 31 Oct 2011 - 20:54

जमीन हमेशा ही विवादों का कारण रही है। शहरीकरण, गैर-कृषि कार्यों के लिए जमीन की बढ़ती मांग, छोटे जमीन मालिकों में कुशलता का अभाव व रोजगार की कमी से विवाद की वजह को समझा जा सकता है। पश्चिमी यूरोप, खास तौर पर ब्रिटेन और इससे भी बढ़कर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पहले ही जमीन के बाजार को मुक्त कर दिया गया था और शिक्षा तथा तकनीकी कौशल की पहुंच बढ़ गई थी। हमने ऐसे सुधार नहीं लागू किए जो लोगों को कृषि कार्य से बाहर निकलने या कृषि में ही कुछ नया कर सकने में समर्थ बना सके।

लोगों के पास ऐसी

Published on 30 Aug 2011 - 12:41

नंदन नीलेकणी की अगुआई में सशर्त नकद हस्तांतरण (कंडीशनल कैश ट्रांसफर या सीसीटी ) के लिए एक मंत्रीस्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो मुख्य तौर पर केरोसिन, एलपीजी (रसोई गैस) और खाद में सीसीटी आजमाने पर विचार करेगा। अगले चार महीनों में हमारे सामने एक योजना होगी। इस वित्त वर्ष के अंत तक प्रायोगिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण शुरू हो जाएगा और फिर 2012-13 के बजट में इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। कुछ इसी हिसाब से काम के आगे बढ़ने की उमीद की जानी चाहिए।

यहां टास्क फोर्स जैसे शब्द का इस्तेमाल एक

Published on 14 Jun 2011 - 12:39

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